जबलपुर. मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े मप्र लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के कुछ प्रावधान अब हाई कोर्ट की कसौटी पर हैं. मध्य प्रदेश अजाक्स कर्मचारी संघ, भोपाल ने नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है. याचिका में नियम 11 की उपधाराओं (1), (2), (3), (4) और नियम 12(4) को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के विपरीत बताते हुए निरस्त करने की मांग की गई है. मामले में हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2026 को विशेष बेंच के समक्ष सुनवाई के निर्देश दिए हैं.
याचिका में पदोन्नति की प्रक्रिया में आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के लिए अलग-अलग मेरिट सूची तैयार किए जाने तथा रिक्त पदों के मुकाबले कर्मचारियों की विचारणीय सूची तय करने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं. संघ की ओर से दावा किया गया है कि मौजूदा प्रावधानों के कारण आरक्षित वर्ग के ऐसे पात्र कर्मचारी, जो मेरिट के आधार पर अनारक्षित पदों पर पदोन्नति पाने की योग्यता रखते हैं, उनके अवसर प्रभावित हो सकते हैं. इन प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों और संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का भी हवाला दिया गया है.
नियम 11 की चार उपधाराओं को चुनौती
याचिका में सबसे प्रमुख चुनौती मप्र लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के नियम 11 की उपधाराओं (1), (2), (3) और (4) को लेकर है. इसके साथ ही नियम 12 की उपधारा (4) को भी चुनौती दी गई है.
याचिकाकर्ता संगठन का तर्क है कि पदोन्नति की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें पात्र कर्मचारियों को संवैधानिक समानता और अवसर के सिद्धांत के अनुरूप विचार का अवसर मिले. संघ ने आरोप लगाया है कि नियमों में निर्धारित अलग-अलग मेरिट सूची की व्यवस्था से आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए अनारक्षित पदों पर मेरिट के आधार पर पदोन्नति के अवसर सीमित हो सकते हैं.
याचिका में इन प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप नहीं बताते हुए अदालत से इन्हें निरस्त करने की मांग की गई है. हालांकि, इन प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर अंतिम निर्णय हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद ही सामने आएगा.
अलग मेरिट सूची को लेकर विवाद
मामले का एक महत्वपूर्ण बिंदु आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के लिए अलग-अलग मेरिट सूची तैयार करने की व्यवस्था है. याचिकाकर्ता संगठन का कहना है कि इस व्यवस्था के कारण यदि आरक्षित वर्ग का कोई कर्मचारी सामान्य मेरिट में अनारक्षित पद पर पदोन्नति के लिए योग्य है, तो उसे उस आधार पर समान अवसर नहीं मिल पाता.
संघ की ओर से इसी व्यवस्था को चुनौती का प्रमुख आधार बनाया गया है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि पदोन्नति प्रक्रिया में संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक दृष्टांतों का पालन किया जाना चाहिए.
यह पूरा विवाद फिलहाल अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता के तर्क के रूप में है. हाई कोर्ट सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष, संबंधित नियमों की वैधानिक स्थिति और पूर्व न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में मामले की पड़ताल करेगा.
विचारणीय सूची में कर्मचारियों की संख्या पर भी सवाल
याचिका में पदोन्नति के लिए विचारणीय सूची तैयार करने के प्रावधान को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है. इसमें रिक्त पदों की संख्या के मुकाबले दो गुना प्लस चार कर्मचारियों को विचारणीय सूची में शामिल करने की व्यवस्था पर सवाल उठाया गया है.
याचिकाकर्ता संगठन की ओर से तर्क दिया गया है कि केंद्र सरकार के नियमों में रिक्त पदों के मुकाबले पांच गुना तक कर्मचारियों की सूची तैयार करने का प्रावधान है. ऐसे में मध्य प्रदेश में निर्धारित की गई विचारणीय सीमा पर पुनर्विचार की जरूरत है.
इस प्रावधान का सीधा संबंध इस बात से है कि पदोन्नति के लिए कितने पात्र कर्मचारियों के नामों पर विचार किया जाएगा. याचिकाकर्ता का कहना है कि सूची का दायरा सीमित होने से पात्र कर्मचारियों के अवसर प्रभावित हो सकते हैं.
अनुच्छेद 14 और 16 का दिया हवाला
अजाक्स कर्मचारी संघ ने अपनी याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लेख किया है. अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन रोजगार और नियुक्ति से जुड़े मामलों में समान अवसर की संवैधानिक गारंटी देता है.
याचिका में दावा किया गया है कि पदोन्नति से जुड़े नए नियमों के कुछ प्रावधान इन संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं. इसी आधार पर नियमों को चुनौती दी गई है.
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और अधिवक्ता पुष्पेंद्र कुमार साह ने पैरवी की. अब मामले में सरकार का पक्ष और अदालत के समक्ष रखे जाने वाले दस्तावेज महत्वपूर्ण होंगे.
16 अक्टूबर को विशेष बेंच में सुनवाई
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ के समक्ष याचिका पर सुनवाई हुई. युगलपीठ ने मामले को 16 अक्टूबर को विशेष बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं.
इस सुनवाई पर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की नजर रहेगी, क्योंकि मामला सीधे पदोन्नति की प्रक्रिया और उससे जुड़े नियमों से संबंधित है. हालांकि, 16 अक्टूबर की सुनवाई में अदालत क्या आदेश देती है, यह उस समय सामने आने वाली दलीलों और रिकॉर्ड पर निर्भर करेगा.
पदोन्नति प्रक्रिया पर व्यापक असर की संभावना
मप्र लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को लेकर दायर यह याचिका ऐसे समय में महत्वपूर्ण है, जब प्रदेश में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी पदोन्नति से संबंधित प्रक्रिया और नियमों को लेकर न्यायिक स्थिति स्पष्ट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं.
याचिका में उठाए गए सवाल केवल किसी एक विभाग या पद तक सीमित नहीं हैं. अलग मेरिट सूची, आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के पात्र कर्मचारियों के अवसर तथा विचारणीय सूची में शामिल किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या जैसे मुद्दे पदोन्नति प्रक्रिया से जुड़े व्यापक प्रश्न हैं.
यदि अदालत इन प्रावधानों पर कोई महत्वपूर्ण आदेश देती है, तो उसका प्रभाव संबंधित पदोन्नति प्रक्रियाओं पर पड़ सकता है. हालांकि, फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि अदालत किस दिशा में फैसला देगी. अंतिम स्थिति न्यायिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी.
सरकार का पक्ष भी रहेगा महत्वपूर्ण
मामले में याचिकाकर्ता ने नियमों की संवैधानिकता पर सवाल उठाए हैं. अब सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से इन प्रावधानों के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क भी महत्वपूर्ण होंगे. सरकार यह स्पष्ट कर सकती है कि नियम 2025 में अलग मेरिट सूची और विचारणीय सीमा निर्धारित करने के पीछे क्या प्रशासनिक और कानूनी आधार हैं.
अदालत संबंधित नियमों, संवैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों के संदर्भ में दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करेगी. इसके बाद ही यह तय होगा कि चुनौती दिए गए प्रावधान संवैधानिक कसौटी पर खरे उतरते हैं या उनमें बदलाव की आवश्यकता है.
16 अक्टूबर पर टिकी कर्मचारियों की नजर
फिलहाल इस पूरे मामले का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव 16 अक्टूबर 2026 है. इसी दिन विशेष बेंच के समक्ष याचिका पर सुनवाई प्रस्तावित है. अजाक्स कर्मचारी संघ ने नियम 11 की चार उपधाराओं और नियम 12(4) की संवैधानिकता पर सवाल उठाते हुए राहत की मांग की है.
वहीं, पदोन्नति के लिए विचारणीय सूची में दो गुना प्लस चार कर्मचारियों को शामिल करने की व्यवस्था और अलग-अलग मेरिट सूची तैयार करने का मुद्दा भी सुनवाई में प्रमुख रहेगा. हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इन प्रावधानों पर आगे क्या स्थिति बनती है.
फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है और चुनौती दिए गए नियमों पर अंतिम निर्णय आना बाकी है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
