बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में पति को तलाक देने का आदेश दिया है। अदालत ने माना कि लगातार अपमान, आपसी अविश्वास, मारपीट के आरोप और बुजुर्ग मां से अलग रहने के दबाव जैसे विवादों का संयुक्त प्रभाव वैवाहिक जीवन में मानसिक क्रूरता का आधार बन सकता है। हाईकोर्ट ने जगदलपुर परिवार न्यायालय के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें पति की तलाक याचिका खारिज कर दी गई थी।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की खंडपीठ ने की। पति मित्तेश पणिग्राही की अपील स्वीकार करते हुए अदालत ने उनके पक्ष में तलाक की डिक्री जारी की।
2017 में हुआ था विवाह, परिवार न्यायालय ने खारिज की थी याचिका
मामले के अनुसार, बस्तर जिले के जगदलपुर निवासी मित्तेश पणिग्राही और वेदवती उर्फ ममता का विवाह 8 जून 2017 को हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। दंपती की कोई संतान नहीं है।
पति ने वैवाहिक जीवन में मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी लगाई थी। हालांकि, वहां आरोपों को पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कम आमदनी को लेकर अपमानित करने का लगाया आरोप
पति का कहना था कि वह किराये की छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान चलाता था और उसकी सीमित आमदनी के बारे में पत्नी के परिवार को विवाह से पहले ही जानकारी थी। इसके बावजूद, उसके अनुसार, पत्नी कम कमाई को लेकर ताने देती थी और उसे भिखारी तथा हैसियतहीन कहकर अपमानित करती थी।
पति ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी उसके चरित्र पर संदेह करती थी, गाली-गलौज और मारपीट करती थी तथा अपनी बुजुर्ग मां से अलग रहने का दबाव बनाती थी। उसने पत्नी पर आत्महत्या की धमकी देने और बिना सहमति मायके चले जाने जैसे व्यवहार का भी आरोप लगाया।
पति के मुताबिक, लगातार तनाव और घरेलू विवादों का असर उसके कारोबार पर पड़ा और आखिरकार उसे दुकान बंद करनी पड़ी।
पत्नी ने भी लगाए थे प्रताड़ना के आरोप
दूसरी ओर, पत्नी ने पति की ओर से लगाए गए आरोपों को नकारते हुए ससुराल में प्रताड़ित किए जाने की बात कही। उसका आरोप था कि उसे घर की पहली मंजिल के एक कमरे तक सीमित रखा जाता था, दूसरे कमरों में जाने की अनुमति नहीं थी और मायके से मिले सामान को ताले में बंद कर दिया गया था।
पत्नी ने भोजन ठीक से नहीं दिए जाने और दहेज के लिए परेशान करने का आरोप भी लगाया। उसने गर्भपात के संबंध में चिकित्सकीय परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए पति की आय अधिक होने का दावा किया और भरण-पोषण की मांग की। साथ ही, उसने वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने की इच्छा जताई थी।
अदालत ने सभी आरोपों को समान रूप से प्रमाणित नहीं माना
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा की। पीठ ने स्पष्ट किया कि गर्भपात, आत्महत्या की धमकी और वैवाहिक संबंधों से जुड़े कुछ व्यक्तिगत आरोपों के समर्थन में पर्याप्त विश्वसनीय प्रमाण नहीं थे। इसलिए तलाक का निर्णय किसी एक आरोप के आधार पर नहीं किया जा सकता था।
हालांकि, अदालत ने पाया कि पति की गवाही को उसकी मां के बयान से समर्थन मिला। वहीं, पत्नी की ओर से पेश कुछ गवाहों ने स्वीकार किया कि उन्होंने संबंधित विवादों को अपनी आंखों से नहीं देखा था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी लिया गया सहारा
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसले समर घोष बनाम जया घोष सहित अन्य न्यायिक निर्णयों के सिद्धांतों पर विचार किया गया। अदालत ने कहा कि सामान्य वैवाहिक झगड़े अपने आप में मानसिक क्रूरता नहीं माने जा सकते। लेकिन लगातार विवाद, गंभीर अविश्वास, अपमानजनक व्यवहार और पारिवारिक संबंधों को लेकर लंबे समय तक बने रहने वाला तनाव, परिस्थितियों के अनुसार, मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आ सकता है।
हाईकोर्ट ने मामले की समग्र परिस्थितियों को देखते हुए निष्कर्ष निकाला कि पति-पत्नी के बीच विवाद लगातार बढ़े और उनके लिए साथ रहना कठिन हो गया था। पीठ के अनुसार, परिवार न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन नहीं किया था।
परिवार न्यायालय का फैसला रद्द, पति को तलाक
इन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने जगदलपुर परिवार न्यायालय का 10 दिसंबर 2022 का आदेश निरस्त कर दिया और पति के पक्ष में तलाक की डिक्री जारी की।
अदालत का यह फैसला एक बार फिर स्पष्ट करता है कि वैवाहिक विवादों में मानसिक क्रूरता का आकलन किसी एक घटना या आरोप से नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के व्यवहार और पूरे वैवाहिक संबंध की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है।
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
