नई दिल्ली. हवाई सफर करने वालों के लिए 1 जनवरी 2027 से टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव होने जा रहा है. केंद्र सरकार ने भारतीय वायुयान नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं. नई व्यवस्था के तहत सामान्य परिस्थितियों में एयरलाइन कंपनियां अपनी परिचालन लागत और बाजार की मांग के आधार पर हवाई किराया तय कर सकेंगी. यानी सरकार सामान्य दिनों में टिकटों के किराये पर अधिकतम सीमा (कैप) निर्धारित नहीं करेगी. हालांकि, आपात स्थिति या असाधारण परिस्थितियों में यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार हस्तक्षेप कर सकेगी.
नए नियम लागू होने के बाद एयरलाइन कंपनियों को किराया निर्धारित करने में पहले से अधिक स्वतंत्रता मिलेगी. मांग और उपलब्ध सीटों के आधार पर टिकटों की कीमतों में अंतर हो सकता है. इससे व्यस्त सीजन, त्योहारों और अधिक मांग वाले दिनों में किराये में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.
असाधारण परिस्थितियों में सरकार का दखल
किराया तय करने की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि एयरलाइन कंपनियां मनमाना किराया वसूल सकेंगी. प्राकृतिक आपदा, आपात स्थिति या अन्य असाधारण परिस्थितियों में सरकार यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप कर सकेगी. ऐसी स्थिति में एयरलाइंस को किराये से संबंधित जरूरी निर्देश भी दिए जा सकेंगे, ताकि यात्रियों से अत्यधिक शुल्क न वसूला जाए.
टिकट बुकिंग से पहले बताने होंगे सभी शुल्क
नई व्यवस्था में किराये की पारदर्शिता पर भी जोर दिया गया है. एयरलाइन कंपनियों को अपने किराये और उनसे जुड़े शुल्कों की जानकारी विमानन नियामक डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) को देनी होगी. साथ ही यह जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी सार्वजनिक करनी होगी.
टिकट बुक करते समय यात्रियों को निम्नलिखित जानकारियां स्पष्ट रूप से देनी होंगी—
टिकट का मूल किराया (बेस फेयर).
लागू टैक्स और सरकारी शुल्क.
टिकट रद्द कराने पर लगने वाला शुल्क.
रिफंड से संबंधित नियम और शर्तें.
इससे यात्रियों को टिकट बुक करने से पहले ही कुल भुगतान और टिकट रद्द कराने की स्थिति में मिलने वाले रिफंड की जानकारी मिल सकेगी.
किराया नीति में बदलाव का यात्रियों पर असर
नई व्यवस्था से एयरलाइन कंपनियों को बाजार के अनुसार किराया तय करने की अधिक स्वतंत्रता मिलेगी. वहीं, शुल्कों का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करना अनिवार्य होने से टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी. हालांकि, किराये पर सामान्य दिनों में अधिकतम सीमा नहीं होने से यात्रियों को मांग के अनुसार टिकटों की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है.
नई व्यवस्था 1 जनवरी 2027 से लागू होगी. इसके बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि एयरलाइंस की नई किराया नीति का आम यात्रियों के हवाई सफर के बजट पर क्या असर पड़ता है.
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