बिलासपुर. वैवाहिक जीवन में एक-दूसरे के चरित्र पर बेबुनियाद और गंभीर आरोप लगाना मानसिक प्रताड़ना का कारण बन सकता है. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए पति पर उसकी भाभी के साथ अवैध संबंध होने का निराधार आरोप लगाने को मानसिक क्रूरता माना है. अदालत ने परिवार न्यायालय द्वारा पति के पक्ष में दिए गए तलाक के आदेश को बरकरार रखते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की युगलपीठ ने की. दुर्ग निवासी राहुल यादव ने अपनी पत्नी अंजली यादव के व्यवहार को मानसिक क्रूरता बताते हुए परिवार न्यायालय में तलाक की याचिका दायर की थी. परिवार न्यायालय ने 21 दिसंबर 2023 को पति के पक्ष में तलाक की डिक्री पारित की थी. पत्नी ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
पति ने लगाए थे परिवार से दुर्व्यवहार और अलग रहने के दबाव के आरोप
पति की ओर से अदालत में बताया गया कि शादी के बाद पत्नी का उसके माता-पिता, दिव्यांग बड़े भाई और भाभी के साथ व्यवहार ठीक नहीं था. आरोप था कि पत्नी लगातार परिवार से अलग रहने का दबाव बनाती थी और माता-पिता के साथ रहने पर आपत्ति जताती थी.
पति ने यह भी दावा किया कि पत्नी और उसके पिता उस पर मायके में घर जमाई बनकर रहने और उनके कारोबार में सहयोग करने का दबाव डालते थे. बाद में पत्नी मायके चली गई और उसे वापस लाने के कई प्रयासों के बावजूद वैवाहिक घर नहीं लौटी.
पति के मुताबिक, पत्नी ने उसके और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ महिला थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी. इसके अलावा दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा से जुड़े मामले भी सामने आए थे.
पत्नी ने कहा- पति ने बेटे के साथ घर से निकाला
दूसरी ओर पत्नी ने पति के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उसे वैवाहिक जीवन में प्रताड़ित किया गया था. उसका दावा था कि 27 मई 2018 को पति उसे बेटे के साथ मायके छोड़ आया था और बाद में वापस ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ.
पत्नी ने अदालत में तर्क दिया कि वह पति के साथ रहना चाहती थी. उसने यह भी कहा कि पति ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कोई कानूनी आवेदन नहीं किया. उसके अनुसार, अपने अधिकारों के लिए पुलिस और अन्य कानूनी मंचों पर शिकायत करना मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता.
भाभी से संबंध का आरोप बना सुनवाई का अहम पहलू
हाई कोर्ट ने मामले में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण किया. पति के साथ उसके पिता और भाई ने भी पत्नी के व्यवहार को लेकर अदालत में गवाही दी थी. युगलपीठ ने पाया कि जिरह के दौरान उनकी गवाही को अविश्वसनीय साबित करने वाला कोई महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आया.
सुनवाई के दौरान पति की जिरह में पत्नी की ओर से उसके अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध होने का आरोप भी लगाया गया था. अदालत ने इस पहलू को गंभीरता से लिया. रिकॉर्ड में इस आरोप के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण या आधार नहीं मिला.
युगलपीठ ने माना कि जीवनसाथी के चरित्र और वैवाहिक निष्ठा पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाना उसे मानसिक रूप से आहत कर सकता है. परिस्थितियों के अनुसार ऐसा आचरण मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आ सकता है.
पति द्वारा इलाज और प्रसव का खर्च उठाने के तथ्य भी देखे
अदालत ने पत्नी और उसके पिता की गवाही के दौरान सामने आए अन्य तथ्यों पर भी विचार किया. इनमें पत्नी के इलाज और प्रसव का खर्च पति द्वारा उठाया जाना तथा उसे वापस वैवाहिक घर लाने के प्रयासों का उल्लेख शामिल था.
सभी परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन करने के बाद हाई कोर्ट ने माना कि यह विवाद सामान्य वैवाहिक मतभेदों तक सीमित नहीं था.
पत्नी की अपील खारिज, तलाक की डिक्री बरकरार
युगलपीठ ने परिवार न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं पाया. इसके साथ ही पत्नी की अपील खारिज कर दी गई और पति के पक्ष में पारित तलाक की डिक्री को बरकरार रखा गया.
इस फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक संबंधों में गंभीर आरोपों का असर केवल व्यक्तिगत मतभेद तक सीमित नहीं रहता. यदि ऐसे आरोप निराधार हों और जीवनसाथी को गहरी मानसिक पीड़ा पहुंचाएं, तो परिस्थितियों के आधार पर उन्हें मानसिक क्रूरता माना जा सकता है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
