54 हजार क्विंटल मूंग खरीदी घोटाला, बंजर जमीनों पर दिखा दिया उत्पादन; हाईकोर्ट ने स्टोरेज की गड़बड़ी भी याचिका में जोडऩे की अनुमति दी

54 हजार क्विंटल मूंग खरीदी घोटाला, बंजर जमीनों पर दिखा दिया उत्पादन; हाईकोर्ट ने स्टोरेज की गड़बड़ी भी याचिका में जोडऩे की अनुमति दी

प्रेषित समय :16:32:38 PM / Wed, Nov 18th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

जबलपुर. एमपी के सिवनी मेें समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी में करोड़ों रुपए के कथित घोटाले का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. आरोप है कि राजस्व रिकॉर्ड में बंजर, असिंचित और गैर-कृषि योग्य दर्ज जमीनों को सरकारी पोर्टल पर उपजाऊ और फसल उत्पादक दिखाकर वहां मूंग का उत्पादन दर्ज किया गया. इसी आधार पर करीब 54 हजार क्विंटल मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी कर ली गई. जबकि याचिकाकर्ता का दावा है कि जिले में वास्तविक मूंग उत्पादन एक हजार क्विंटल भी नहीं होता.

सिवनी निवासी हरीशचंद्र गोल्हानी ने इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. मंगलवार को चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मूंग खरीदी के साथ उसके भंडारण (स्टोरेज) में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी याचिका में शामिल करने की अनुमति दे दी. कोर्ट ने अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित की है.

याचिका के मुताबिक, रबी सीजन 2025-26 में राजस्व रिकॉर्ड में बंजर, असिंचित और गैर-कृषि योग्य दर्ज जमीनों को सरकारी पोर्टल पर उपजाऊ और फसल उत्पादक दर्शा दिया गया. इसके बाद इन जमीनों पर मूंग की फसल का उत्पादन दिखाकर समर्थन मूल्य पर खरीदी दर्ज कर ली गई. आरोप है कि जिन खेतों में मूंग की फसल पैदा ही नहीं हुई, वहां भी बंपर उत्पादन दर्शाया गया और सरकारी खरीदी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई.

खरीदी के साथ स्टोरेज की गड़बड़ी भी जांच के दायरे में-

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकारी खरीदी के बाद मूंग के भंडारण में भी अनियमितताएं हुई हैं. पहले याचिका में मुख्य रूप से खरीदी में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया गया था. मंगलवार को कोर्ट ने संशोधन की अनुमति देते हुए स्टोरेज से जुड़ी कथित अनियमितताओं को भी इसमें शामिल करने की मंजूरी दी. अब खरीदी और भंडारण, दोनों प्रक्रियाओं की जांच की मांग की गई है.

शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप-

याचिकाकर्ता के अनुसार, मामले में संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद जनहित याचिका दायर की गई. याचिका में आर्थिक अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से कराने की मांग की गई है, ताकि कथित घोटाले में शामिल अधिकारियों और अन्य लोगों की भूमिका सामने आ सके. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अलभ्य बाजपेयी पैरवी कर रहे हैं. मामले में अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-