दुनिया की आर्थिक और सामरिक शक्ति का भविष्य अब केवल औद्योगिक उत्पादन, तकनीकी क्षमता और सैन्य सामर्थ्य से तय नहीं होगा, बल्कि ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण और उनकी निर्बाध उपलब्धता भी देशों की वैश्विक हैसियत निर्धारित करेगी. बदलती इस वैश्विक व्यवस्था में भारत तेजी से एक ऐसे देश के रूप में उभर रहा है, जिसकी ऊर्जा जरूरतें आने वाले दशक में दुनिया की दिशा और ऊर्जा बाजारों की दशा दोनों को प्रभावित करेंगी. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की ताजा रिपोर्ट World Energy Outlook 2026 ने इस बदलाव की ओर महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की ऊर्जा मांग में वृद्धि की गति धीमी पड़ने के साथ भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया वैश्विक ऊर्जा मांग के नए केंद्र बनकर सामने आएंगे. वर्ष 2035 तक दुनिया की प्राथमिक ऊर्जा मांग में होने वाली कुल बढ़ोतरी का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों से आने का अनुमान है. यह आंकड़ा भारत के आर्थिक विस्तार के साथ-साथ उसकी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों की गंभीरता भी उजागर करता है.
वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका
भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के पीछे केवल जनसंख्या का आकार नहीं, बल्कि तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विस्तार, शहरीकरण, परिवहन क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियां और जीवनशैली में आ रहे बदलाव भी प्रमुख कारण हैं. IEA के आकलन के अनुसार, वर्ष 2025 से 2035 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था औसतन 6.2 प्रतिशत वार्षिक दर से आगे बढ़ सकती है. आर्थिक गतिविधियों का यह विस्तार स्वाभाविक रूप से बिजली, पेट्रोलियम उत्पादों और अन्य ऊर्जा संसाधनों की मांग बढ़ाएगा.
रिपोर्ट के Current Policies Scenario के अनुसार, वर्ष 2035 तक भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश वर्ष 2025 के मुकाबले लगभग 85 प्रतिशत अधिक हो सकता है. इसका अर्थ है कि आने वाले वर्षों में बिजली उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, रिफाइनिंग, ट्रांसमिशन नेटवर्क और ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश की जरूरत होगी. भारत के लिए यह अवसर भी है कि वह अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को आधुनिक तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े.
बिजली की मांग में हर साल छह प्रतिशत वृद्धि का अनुमान
भारत की ऊर्जा जरूरतों में सबसे तेज बदलाव बिजली के क्षेत्र में दिखाई देगा. IEA के Stated Policies Scenario के अनुसार, वर्ष 2035 तक भारत में बिजली की मांग औसतन लगभग 6 प्रतिशत सालाना बढ़ सकती है. उद्योगों में मशीनों का विस्तार, घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बढ़ता उपयोग, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती भूमिका और शहरी बुनियादी ढांचे का विकास इस वृद्धि के प्रमुख कारक होंगे.
इस बदलाव में गर्मी और एयर कंडीशनिंग की बढ़ती जरूरत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. जलवायु परिस्थितियों और जीवन स्तर में बदलाव के कारण घरों, कार्यालयों, व्यावसायिक परिसरों और सार्वजनिक भवनों में कूलिंग उपकरणों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. IEA के अनुसार, वर्ष 2025 से 2035 के बीच भारत में एयर कंडीशनिंग से जुड़े ठंडे किए जाने वाले फ्लोर स्पेस में लगभग 285 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है.
इसका सीधा प्रभाव बिजली की कुल खपत और विशेष रूप से गर्मियों के दौरान अधिकतम बिजली मांग पर पड़ेगा. बिजली व्यवस्था के सामने चुनौती केवल उत्पादन बढ़ाने की नहीं होगी, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी होगा कि मांग के चरम समय में प्रत्येक क्षेत्र को पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो. इसके लिए ट्रांसमिशन लाइनों, वितरण नेटवर्क, ऊर्जा भंडारण और स्मार्ट ग्रिड जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करना आवश्यक होगा.
स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार से बदलेगा बिजली उत्पादन का स्वरूप
भारत की ऊर्जा यात्रा का एक महत्वपूर्ण पक्ष गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों की बढ़ती हिस्सेदारी है. IEA के अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2035 तक भारत में कुल बिजली उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा गैर-फॉसिल स्रोतों से आ सकता है. इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और अन्य कम उत्सर्जन वाले ऊर्जा स्रोतों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी.
विशेष रूप से सौर ऊर्जा भारत के लिए बड़ी संभावना लेकर आई है. देश के अनेक क्षेत्रों में उपलब्ध पर्याप्त सूर्यप्रकाश इसे सौर बिजली उत्पादन के विस्तार के लिए अनुकूल बनाता है. पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा भी बिजली उत्पादन के विविधीकरण में योगदान दे सकती हैं. हालांकि, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार अपने साथ कुछ तकनीकी चुनौतियां भी लेकर आता है. सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन मौसम तथा प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है. ऐसे में बिजली की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए बैटरी स्टोरेज, पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज और आधुनिक ग्रिड प्रबंधन की जरूरत बढ़ेगी.
दूसरी ओर, भारत की बिजली व्यवस्था में कोयले की भूमिका निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है. घरेलू कोयला संसाधनों और लगातार बढ़ती बिजली मांग के कारण कोयला आधारित उत्पादन महत्वपूर्ण बना रहेगा. यही कारण है कि भारत के सामने एक साथ दो लक्ष्य हैं. पहला, ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और दूसरा, प्रदूषण तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना.
तेल की खपत में उछाल से बढ़ेगी आयात की चुनौती
बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के बावजूद भारत की तेल जरूरतें आने वाले दशक में बढ़ती रहने का अनुमान है. IEA के Current Policies Scenario के मुताबिक, वर्ष 2035 तक भारत की तेल मांग में प्रतिदिन लगभग 1.3 मिलियन बैरल की वृद्धि हो सकती है. उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में तेल की मांग में होने वाली कुल वृद्धि का करीब आधा हिस्सा भारत से आने का अनुमान है.
परिवहन, भारी माल ढुलाई, विमानन और पेट्रोकेमिकल उद्योग तेल की बढ़ती खपत के प्रमुख आधार होंगे. इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों के व्यापक विस्तार के कारण तेल की कुल मांग में वृद्धि की संभावना बनी हुई है.
इस तस्वीर का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन है. IEA के आकलन के मुताबिक, मौजूदा नीतियों वाले परिदृश्य में अगले दशक के दौरान भारत के कच्चे तेल उत्पादन में लगभग 20 प्रतिशत गिरावट आ सकती है. इसके विपरीत, देश की रिफाइनिंग क्षमता बढ़ने का अनुमान है. वर्ष 2025 में लगभग 6 मिलियन बैरल प्रतिदिन की रिफाइनिंग क्षमता वर्ष 2035 तक बढ़कर 7.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो सकती है.
इसका अर्थ है कि घरेलू उत्पादन में संभावित कमी और रिफाइनिंग क्षमता में विस्तार के बीच भारत को विदेशों से कच्चे तेल की आपूर्ति पर अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है.
होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ी ऊर्जा सुरक्षा की चिंता
भारत की ऊर्जा सुरक्षा केवल तेल की उपलब्धता का विषय नहीं है, बल्कि उसकी आपूर्ति के अंतरराष्ट्रीय मार्गों की सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है. IEA की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिफाइनरियों की मध्य पूर्व से आने वाले कच्चे तेल पर निर्भरता बनी रहेगी. ऐसे में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर किसी भी प्रकार का व्यवधान भारत के लिए गंभीर आर्थिक चुनौती बन सकता है.
होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है. पश्चिम एशिया में संघर्ष और इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने की स्थिति में कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों, परिवहन लागत और आपूर्ति व्यवस्था पर असर पड़ सकता है. भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए इसका प्रभाव पेट्रोल-डीजल की कीमतों से लेकर उद्योगों की उत्पादन लागत और महंगाई तक पहुंच सकता है.
इसलिए ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत को केवल नए आपूर्तिकर्ता तलाशने तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, वैकल्पिक समुद्री मार्गों, घरेलू उत्पादन और ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण पर भी ध्यान देना होगा.
वैश्विक ऊर्जा संकट ने विद्युतीकरण को बनाया अनिवार्य
IEA की रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है, जब पश्चिम एशिया में संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही में बाधा ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों की कमजोरियों को उजागर किया है. रिपोर्ट इस संकट को इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा आपूर्ति संकट के रूप में रेखांकित करती है.
इस अनुभव ने दुनिया के देशों को यह समझने के लिए मजबूर किया है कि केवल तेल और गैस के आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्था किसी भी अंतरराष्ट्रीय संकट के समय असुरक्षित हो सकती है. जिन देशों ने पहले से ही बिजली आधारित परिवहन, उद्योग और घरेलू ऊर्जा व्यवस्था का विस्तार किया है, उन्हें ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान से निपटने में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति मिल सकती है.
IEA के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल के अनुसार, होर्मुज संकट ने वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था को बड़ा झटका दिया है और संकट जितना लंबा चलेगा, उसके प्रभाव उतने ही गहरे होंगे. उनके विचार में ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा संक्रमण अब एक-दूसरे से अलग विषय नहीं रह गए हैं. हालांकि, देशों को एक प्रकार की ऊर्जा निर्भरता से निकलकर दूसरी निर्भरता में नहीं फंसना चाहिए.
भारत के सामने अवसर भी बड़ा और चुनौती भी गंभीर
IEA की रिपोर्ट भारत के सामने आने वाले दशक की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करती है. एक तरफ तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग देश की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विस्तार और तकनीकी विकास का संकेत है, तो दूसरी तरफ ऊर्जा आयात पर निर्भरता, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव और पर्यावरणीय दबाव गंभीर चुनौतियां हैं.
रिपोर्ट के वैश्विक परिदृश्यों में वर्ष 2035 तक बिजली दुनिया की कुल अंतिम ऊर्जा खपत का लगभग 28 से 35 प्रतिशत हिस्सा बन सकती है. वहीं Net Zero Emissions Scenario के तहत वैश्विक स्तर पर वर्ष 2035 तक घरेलू ऊर्जा बिलों में 5 प्रतिशत कमी और ऊर्जा क्षेत्र में 1.56 करोड़ शुद्ध अतिरिक्त रोजगार पैदा होने का अनुमान जताया गया है. ये आंकड़े वैश्विक परिदृश्य से संबंधित हैं, इन्हें भारत के लिए अलग से निर्धारित अनुमान नहीं माना जाना चाहिए.
भारत के लिए आने वाले दस वर्ष केवल ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने का दौर नहीं होंगे, बल्कि यह तय करने का समय भी होगा कि देश अपनी ऊर्जा व्यवस्था को कितना आत्मनिर्भर, किफायती और सुरक्षित बना पाता है. सौर और पवन ऊर्जा का विस्तार, परमाणु ऊर्जा में निवेश, इलेक्ट्रिक परिवहन, आधुनिक बिजली ग्रिड, ऊर्जा भंडारण और घरेलू संसाधनों का बेहतर उपयोग इस दिशा में निर्णायक साबित हो सकते हैं.
दरअसल, भारत के सामने असली सवाल यह नहीं है कि आने वाले वर्षों में ऊर्जा की मांग कितनी बढ़ेगी, बल्कि यह है कि उस मांग को पूरा करने के लिए देश किस तरह की ऊर्जा व्यवस्था तैयार करेगा. यदि आर्थिक विकास के साथ स्वच्छ ऊर्जा, तकनीकी नवाचार और आपूर्ति सुरक्षा का संतुलन स्थापित किया गया, तो भारत केवल दुनिया का बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि भविष्य की वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था को दिशा देने वाला महत्वपूर्ण केंद्र भी बन सकता है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-




