दुनिया जलवायु परिवर्तन के ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां केवल वादों और घोषणाओं से संकट को टालना संभव नहीं रह गया है. वैश्विक तापमान में लगातार हो रही वृद्धि, चरम मौसमी घटनाओं और उत्सर्जन में अपेक्षित कटौती नहीं होने के बीच संयुक्त राष्ट्र का 31वां जलवायु सम्मेलन COP 31 तुर्किये के अंताल्या में चल रहा है. 9 से 20 नवंबर तक आयोजित इस सम्मेलन के पांचवें दिन, 13 नवंबर को जलवायु वित्त और व्यापार पर विशेष चर्चा हो रही है. दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देश 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की सीमा को बचाने के लिए अपने पुराने वादों को ठोस कार्रवाई में बदल पाएंगे?
सम्मेलन ऐसे समय आयोजित हो रहा है, जब वैज्ञानिक आकलन वैश्विक तापमान के औद्योगिक काल से पहले के स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की आशंका जता रहे हैं. इसका अर्थ है कि जलवायु संकट को सीमित रखने के लिए देशों को उत्सर्जन में कटौती की रफ्तार कई गुना बढ़ानी होगी. केवल नए लक्ष्य घोषित करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, उद्योग, कृषि और शहरी विकास की मौजूदा व्यवस्था में बड़े बदलाव करने होंगे.
उत्सर्जन घटाने के लिए अब असाधारण तेजी जरूरी
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की अक्टूबर 2026 में जारी Emissions Gap Report के अनुसार, दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा से ऊपर जाने की राह पर है. रिपोर्ट का संकेत है कि अब प्राथमिकता तापमान वृद्धि को यथासंभव सीमित रखने और इस सदी के अंत तक तापमान को फिर 1.5 डिग्री के स्तर पर लाने की होनी चाहिए.
रिपोर्ट में 2025 के उत्सर्जन स्तर को आधार मानते हुए वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 2030 तक 18 प्रतिशत, 2035 तक 45 प्रतिशत और 2040 तक 69 प्रतिशत कटौती की जरूरत बताई गई है. ये आंकड़े बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया के सामने कितना बड़ा काम है.
वैज्ञानिकों की चेतावनी के बीच COP31 की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि यहां लिए जाने वाले फैसले आने वाले वर्षों की ऊर्जा नीतियों, निवेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की दिशा तय कर सकते हैं. तापमान वृद्धि को सीमित रखने के लिए विकसित और विकासशील देशों के बीच जिम्मेदारी, संसाधनों और वित्तीय सहायता को लेकर सहमति बनाना भी जरूरी है.
तुर्किये की मेजबानी, ऑस्ट्रेलिया निभा रहा वार्ता में भूमिका
COP31 की मेजबानी और अध्यक्षता तुर्किये कर रहा है. देश के पर्यावरण मंत्री मुरात कुरुम सम्मेलन के अध्यक्ष हैं, जबकि औपचारिक जलवायु वार्ताओं की प्रक्रिया में ऑस्ट्रेलिया के जलवायु मंत्री क्रिस बोवेन की भूमिका महत्वपूर्ण है. यह साझा व्यवस्था दोनों देशों के बीच सम्मेलन की मेजबानी को लेकर पहले रही प्रतिस्पर्धा के बाद बनी थी.
तुर्किये ने इस सम्मेलन को 'Implementation COP' यानी क्रियान्वयन का सम्मेलन बनाने पर जोर दिया है. इसका उद्देश्य पेरिस समझौते और पिछले जलवायु सम्मेलनों में किए गए वादों को जमीन पर उतारना है. इसमें राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं, उत्सर्जन कटौती के लक्ष्यों और वित्तीय प्रतिबद्धताओं को लागू करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
11 और 12 नवंबर को हुए नेताओं के शिखर सम्मेलन में स्वच्छ ऊर्जा, निवेश, जलवायु वित्त और शहरों की जलवायु सहनशीलता जैसे विषयों पर चर्चा हुई. अब वार्ताकारों के सामने इन चर्चाओं को ठोस नीतिगत फैसलों में बदलने की चुनौती है.
2035 तक ऊर्जा में बिजली की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत करने का लक्ष्य
सम्मेलन में तुर्किये की अध्यक्षता की ओर से सामने रखा गया एक प्रमुख प्रस्ताव 2035 तक वैश्विक ऊर्जा इस्तेमाल में बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का है. फिलहाल यह हिस्सा लगभग 21 प्रतिशत माना जा रहा है. '35 बाय 35' नाम से आगे बढ़ाए जा रहे इस स्वैच्छिक लक्ष्य को कम से कम 14 देशों का समर्थन मिलने की बात कही गई है.
इस प्रस्ताव के तहत परिवहन, भवनों और उद्योगों में जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर बिजली के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना है. इलेक्ट्रिक बसें और कारें, बिजली से चलने वाले हीट पंप तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं में बिजली का अधिक इस्तेमाल इसके प्रमुख उदाहरण हैं.
हालांकि, इस लक्ष्य को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. बिजली की खपत बढ़ाना तभी जलवायु के लिए फायदेमंद होगा, जब उसका उत्पादन स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से हो. यदि बिजली उत्पादन के लिए कोयले और गैस पर निर्भरता बनी रहती है, तो केवल विद्युतीकरण से उत्सर्जन में अपेक्षित कमी नहीं आएगी.
कुछ छोटे द्वीपीय देशों और जलवायु समूहों की चिंता है कि बिजली के इस्तेमाल पर जोर देने से जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का मुद्दा पीछे नहीं छूटना चाहिए. इसलिए सम्मेलन में ऊर्जा बदलाव की गति के साथ उसके स्रोतों और वास्तविक पर्यावरणीय प्रभाव पर भी बहस हो रही है.
मीथेन उत्सर्जन घटाने के लिए 480 मिलियन डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता
COP31 के शुरुआती दिनों में मीथेन और अन्य गैर-कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं. 12 नवंबर को चीन, ब्रिटेन और ब्राजील ने COP30 और COP31 की अध्यक्षताओं के सहयोग से गैर-CO₂ गैसों पर उच्चस्तरीय नेताओं का सम्मेलन आयोजित किया.
इस दौरान मीथेन और अन्य शक्तिशाली प्रदूषकों को कम करने के लिए 480 मिलियन डॉलर से अधिक की नई परोपकारी वित्तीय प्रतिबद्धताओं की घोषणा की गई. इसके अतिरिक्त, Climate and Clean Air Coalition के Super Pollutant Country Action Accelerator के लिए 25 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा भी हुई.
मीथेन को जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है. इसका वायुमंडल में जीवनकाल कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम होता है, लेकिन एक निश्चित अवधि में इसकी तापमान बढ़ाने की क्षमता काफी अधिक होती है. इसलिए मीथेन उत्सर्जन में तेजी से कटौती करने से निकट भविष्य में तापमान वृद्धि की रफ्तार धीमी करने में मदद मिल सकती है.
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने भी मीथेन में कटौती को वैश्विक तापमान वृद्धि धीमी करने के तेज और किफायती उपायों में से एक बताया है. इस क्षेत्र में घोषणाओं को प्रभावी बनाने के लिए उत्सर्जन के स्रोतों की पहचान, निगरानी और तकनीकी निवेश जरूरी होंगे.
नेट-जीरो के दावों की होगी पारदर्शिता से जांच
सम्मेलन में Net-Zero Recognition Framework भी पेश किया गया है. इसका उद्देश्य कंपनियों, संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों की नेट-जीरो प्रतिबद्धताओं और उनकी वास्तविक प्रगति को अधिक पारदर्शी तरीके से सामने लाना है.
नेट-जीरो का अर्थ है कि किसी संस्था या देश द्वारा वातावरण में छोड़ी जाने वाली ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को उत्सर्जन में कटौती और शेष उत्सर्जन के संतुलन के जरिए शुद्ध रूप से शून्य तक लाया जाए. हालांकि, कई संस्थाओं की ओर से नेट-जीरो लक्ष्य घोषित किए जाने के बाद उनकी वास्तविक प्रगति और उत्सर्जन घटाने के प्रयासों को लेकर सवाल उठते रहे हैं.
नया ढांचा ऐसे दावों को अलग-अलग स्तरों और चरणों के आधार पर पहचानने की कोशिश करेगा. इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि संस्थाओं के लक्ष्य कितने स्पष्ट हैं और उनके कामकाज तथा उत्सर्जन में कमी की स्वतंत्र रूप से जांच कितनी प्रभावी ढंग से हो पाती है.
जलवायु वित्त पर विकासशील देशों की निगाहें
13 नवंबर को सम्मेलन में जलवायु वित्त और व्यापार पर उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठक निर्धारित है. इसमें विकासशील देशों को मिलने वाली वित्तीय सहायता, उसके वितरण और उपलब्धता से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहेंगे.
विकासशील देशों के सामने दोहरी चुनौती है. उन्हें एक ओर स्वच्छ ऊर्जा और कम उत्सर्जन वाले बुनियादी ढांचे में निवेश करना है, वहीं दूसरी ओर बाढ़, सूखा, भीषण गर्मी और समुद्र के बढ़ते जलस्तर जैसे जलवायु प्रभावों से निपटने के लिए संसाधन जुटाने हैं.
इन देशों की लंबे समय से मांग रही है कि जलवायु वित्त पर्याप्त, अनुमानित और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए. इसके साथ ही अनुकूलन यानी जलवायु प्रभावों से बचाव और उत्सर्जन में कटौती के लिए किए जाने वाले निवेश के बीच संतुलन जरूरी है.
विकसित देशों की वित्तीय जिम्मेदारी और विकासशील देशों की जरूरतों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहमति बनाना आसान नहीं है. कई देशों के लिए यह केवल पर्यावरण का सवाल नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और सामाजिक न्याय से भी जुड़ा मुद्दा है.
कार्बन बाजार और ऊर्जा बदलाव पर आगे की नजर
COP 31 के शेष दिनों में जलवायु वित्त के अलावा अनुकूलन, कार्बन बाजार और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत कार्बन क्रेडिट व्यवस्था पर भी बातचीत होनी है. कार्बन बाजार के जरिए उत्सर्जन कटौती से जुड़ी परियोजनाओं और देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है. हालांकि, इसकी विश्वसनीयता के लिए उत्सर्जन में वास्तविक कमी और पारदर्शी निगरानी जरूरी है.
शहरों की जलवायु सहनशीलता, भवनों में ऊर्जा की खपत और न्यायसंगत ऊर्जा बदलाव भी चर्चा के प्रमुख विषय हैं. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने नेताओं से जलवायु कार्रवाई में असाधारण तेजी लाने और जलवायु न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की है.
20 नवंबर को सम्मेलन समाप्त होगा. तब तक दुनिया की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि देश वित्तीय सहायता, उत्सर्जन कटौती और जीवाश्म ईंधनों से बदलाव जैसे कठिन मुद्दों पर किस हद तक साझा रास्ता निकाल पाते हैं.
COP 31 की असली सफलता घोषणाओं और प्रतिबद्धताओं की संख्या से नहीं, बल्कि उनके क्रियान्वयन से तय होगी. 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को लेकर बढ़ती चिंता के बीच दुनिया को अब ऐसे फैसलों की जरूरत है, जिनका असर ऊर्जा उत्पादन, उद्योग, परिवहन और आम नागरिकों के जीवन में दिखाई दे. अंताल्या में चल रही बातचीत आने वाले वर्षों में जलवायु कार्रवाई की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण कसौटी बन सकती है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
