संजय सक्सेना,लखनऊ. उत्तर प्रदेश की सियासत बार-बार करवट बदल रही है. अगले साल के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच इसकी गूंज अब लखनऊ से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गलियारों तक साफ सुनाई देने लगी है. इस बदलते राजनीतिक परिदृश्य में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक हालिया फैसला ऐसा मोड़ लेकर आया है, जिसने न केवल एक कद्दावर नेता को कानूनी राहत दी है, बल्कि सूबे के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी सियासी संजीवनी का काम किया है. प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत ने उत्तर प्रदेश के चुनावी गणित को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है. सियासी गलियारों में यह चर्चा आम है कि अदालत की यह राहत जितनी आजम खान के व्यक्तिगत जीवन और कानूनी लड़ाई के लिए अहम है, उससे कहीं अधिक यह अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. पिछले कुछ वर्षों से आजम खान और उनका परिवार तमाम कानूनी उलझनों और मुकदमों के घेरे में था. सलाखों के पीछे रहने के कारण आजम खान की वह बुलंद आवाज, जो कभी रामपुर से उठकर पूरे प्रदेश की सियासत को प्रभावित करती थी, कहीं न कहीं खामोश सी हो गई थी. उनकी गैरमौजूदगी में समाजवादी पार्टी के भीतर एक बड़ा शून्य पैदा हो गया था, खासकर उस मुस्लिम वोट बैंक के बीच, जिसे सपा का सबसे मजबूत आधार माना जाता है. अखिलेश यादव ने 'पीडीए' यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देकर अपनी जमीन को मजबूत करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जमीनी स्तर पर अल्पसंख्यक समाज के बीच एक ऐसे आक्रामक और अनुभवी चेहरे की कमी लगातार खल रही थी, जो सीधे तौर पर उनकी बात रख सके. हाईकोर्ट द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद अखिलेश यादव की त्वरित प्रतिक्रिया और इसे 'इंसाफ की जीत' बताना यह साफ दर्शाता है कि सपा नेतृत्व इस फैसले को कितनी गंभीरता और उत्साह के साथ देख रहा है.
इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी वजह वह नई राजनीतिक चुनौती है, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उभरी है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष व नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाकर 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' का गठन किया है. 12 नवंबर को लखनऊ में हुए इस गठबंधन के ऐलान ने समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी थी. ओवैसी लगातार अपनी रैलियों में अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोल रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सपा केवल मुसलमानों के वोट लेती है, लेकिन उन्हें सत्ता और संगठन में वाजिब हिस्सेदारी नहीं देती. दूसरी तरफ, चंद्रशेखर आजाद को इस मोर्चे का मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर ओवैसी ने दलित और मुस्लिम समीकरण साधने का एक ऐसा दांव चला है, जो सीधे तौर पर सपा के पीडीए फॉर्मूले में सेंध लगाने की क्षमता रखता है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक की दर्जनों ऐसी सीटें हैं, जहां मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या निर्णायक भूमिका निभाती है. पिछले चुनावों में भी ओवैसी की पार्टी ने कई सीटों पर सपा के वोट बैंक में सेंध लगाकर भाजपा की राह आसान की थी और अब चंद्रशेखर आजाद के साथ आने से यह खतरा कई गुना बढ़ गया है. ऐसे कठिन समय में, जब सपा इस बात को लेकर चिंतित थी कि ओवैसी और चंद्रशेखर की इस नई जुगलबंदी से होने वाले नुकसान को कैसे रोका जाए, तब हाईकोर्ट से आजम खान को मिली राहत अखिलेश यादव के लिए एक अचूक हथियार बनकर सामने आई है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान ही वह इकलौता चेहरा हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी के आक्रामक तेवरों और उनकी बयानबाजी की सीधी काट बन सकते हैं.
आजम खान का राजनीतिक कद और मुस्लिम समाज में उनकी स्वीकार्यता किसी से छिपी नहीं है. रामपुर से लेकर पूरे रुहेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आजम खान का सीधा प्रभाव है. जब वे जेल में थे, तो विपक्षी दल और खासकर ओवैसी इस बात को मुद्दा बनाते थे कि अखिलेश यादव ने अपने सबसे बड़े मुस्लिम नेता को उनके हाल पर छोड़ दिया है. हालांकि, हाल के दिनों में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की आजम खान से हुई मुलाकातों ने इस बर्फ को पिघलाने का काम किया था, लेकिन अब आजम खान के बाहर आने की राह खुलने से सपा को मैदान में उतरकर जवाब देने वाला एक सेनापति मिल गया है. आजम खान अपनी बेबाक शैली और तीखे भाषणों के लिए जाने जाते हैं. जब वे चुनावी मंचों से बोलेंगे, तो न केवल सत्ताधारी दल पर निशाना साधेंगे, बल्कि ओवैसी के उन सवालों का भी करारा जवाब देंगे, जो वे सपा नेतृत्व से पूछ रहे हैं. मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट रखने और उन्हें यह भरोसा दिलाने में कि उनका हित समाजवादी पार्टी के साथ ही सुरक्षित है, आजम खान की भूमिका बेहद निर्णायक होने वाली है. बीते कुछ समय से अल्पसंख्यक समुदाय के एक वर्ग में इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति थी कि क्या उन्हें पारंपरिक रूप से सपा के साथ बने रहना चाहिए या ओवैसी-चंद्रशेखर के नए विकल्प की ओर देखना चाहिए. आजम खान पर पिछले वर्षों में हुई कानूनी कार्रवाइयों और जेल यात्रा ने उनके प्रति समुदाय में गहरी सहानुभूति भी पैदा की है. सपा इस सहानुभूति को चुनावी ऊर्जा में बदलने की पूरी कोशिश करेगी. अखिलेश यादव ने पहले ही यह संकेत दे दिया है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में लौटती है, तो आजम खान और उनके परिवार पर दर्ज तमाम कथित झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे. यह बयान केवल एक वादा नहीं, बल्कि मुस्लिम मतदाताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है.
इसके अलावा, आजम खान की सक्रियता से समाजवादी पार्टी के भीतर के आंतरिक समीकरण भी सुधरेंगे. कई स्थानीय मुस्लिम नेता, जो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे या जो ओवैसी के मोर्चे की तरफ आकर्षित हो सकते थे, वे अब आजम खान की छत्रछाया में फिर से पार्टी के साथ मजबूती से खड़े नजर आएंगे. ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की जोड़ी ने जिस तरह से कम से कम 150 सीटों पर प्रभाव डालने का दावा किया है, उससे निपटने के लिए सपा को अपने सबसे अनुभवी रणनीतिकार की सख्त जरूरत थी. आजम खान न केवल वोटों के बिखराव को रोकने में मदद करेंगे, बल्कि बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा करेंगे. आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा. एक तरफ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अपने विकास और कानून-व्यवस्था के दावों के साथ तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जोर लगा रही है, तो दूसरी तरफ ओवैसी और चंद्रशेखर का सामाजिक परिवर्तन मोर्चा तीसरे विकल्प के रूप में अपनी जमीन तलाश रहा है. इन सबके बीच, समाजवादी पार्टी के लिए अपनी जमीन बचाए रखना और सत्ता तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है. हाईकोर्ट के फैसले से मिली इस राहत ने अखिलेश यादव को वह सियासी ऑक्सीजन दे दी है, जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा तलाश थी. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आजम खान की यह वापसी ओवैसी और चंद्रशेखर की जुगलबंदी की धार को कितना कुंद कर पाती है और 2027 के महासमर में समाजवादी पार्टी की नैया को किस हद तक पार लगा पाती है.
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