जबलपुर. मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत और कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीवी) संक्रमण की रोकथाम से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली और न्यायालय के आदेशों के अनुपालन को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. वन्यजीव संरक्षण जैसे संवेदनशील विषय पर सरकार की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में गंभीर विसंगति सामने आने के बाद मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने सरकारी पक्ष को तीखे शब्दों में फटकार लगाई. अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से यहां तक पूछ लिया कि क्या उन्हें इंटरैग्नम पीरियड का अर्थ समझाने के लिए नर्सरी की कक्षा लगवानी पड़ेगी. अदालत की यह टिप्पणी केवल एक शब्द के अर्थ तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके पीछे न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद अपेक्षित अवधि की जानकारी प्रस्तुत नहीं किए जाने पर गहरी नाराजगी थी. हाई कोर्ट ने कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को तलब करते हुए वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सरकार से कहा है कि इतने महत्वपूर्ण मामले में महाधिवक्ता स्वयं उपस्थित होकर पक्ष रखें. अब 30 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में सरकार को बाघों की मौत और संक्रमण की रोकथाम को लेकर जवाब देना होगा.
कान्हा में बाघों की मौत ने खड़े किए गंभीर सवाल
मामला कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस यानी सीडीवी संक्रमण से बाघों की मौत से जुड़ा है. मुंबई के चेंबूर निवासी अधिवक्ता एवं वन्यजीव प्रेमी सुबित चक्रवर्ती ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है. याचिका में दावा किया गया है कि दो अप्रैल से अब तक कान्हा टाइगर रिजर्व में सीडीवी संक्रमण के कारण 10 बाघों की मौत हो चुकी है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि लगातार बाघों की मौत के बावजूद संक्रमण की रोकथाम और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए.
याचिका में इस पूरे घटनाक्रम को गंभीर वन्यजीव संरक्षण संकट बताते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की गाइडलाइन के अनुरूप स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता चाहते हैं कि बाघों की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाए और यह भी जांच हो कि संक्रमण फैलने की स्थिति में संबंधित वन प्रबंधन ने समय रहते क्या कदम उठाए.
अदालत ने मांगी थी अंतरिम अवधि की जानकारी
गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता नीलेश यादव उपस्थित हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि फिलहाल एक बाघिन की मौत हुई है. इसके बाद युगलपीठ ने राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया तो उसमें महत्वपूर्ण विसंगति सामने आई.
अदालत ने याद दिलाया कि 26 अक्टूबर को पारित आदेश में अंतरिम अवधि के दौरान हुई मौतों का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद सरकार ने आठ अक्टूबर की पुरानी रिपोर्ट पेश कर दी. यानी जिस अवधि की जानकारी अदालत जानना चाहती थी, उसके बाद की स्थिति स्पष्ट करने के बजाय उससे पहले की रिपोर्ट न्यायालय के सामने रख दी गई.
यहीं से सुनवाई का रुख बदल गया. अदालत का सवाल था कि जब स्पष्ट रूप से बाद की अवधि का विवरण मांगा गया था, तब आठ अक्टूबर की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का औचित्य क्या है? न्यायालय के लिए यह केवल तारीखों का अंतर नहीं था, बल्कि आदेश के वास्तविक अनुपालन और सरकारी जवाबदेही से जुड़ा गंभीर प्रश्न था.
इंटरैग्नम पीरियड पर अतिरिक्त महाधिवक्ता से तीखा सवाल
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से इंटरैग्नम पीरियड का अर्थ पूछा. यह शब्द दो घटनाओं, आदेशों अथवा निर्धारित समय बिंदुओं के बीच की अंतरिम अवधि के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है. अदालत ने जब इस अवधि से संबंधित जानकारी मांगी थी, तब सरकार से अपेक्षा थी कि वह उसी समयावधि का तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करे.
लेकिन अतिरिक्त महाधिवक्ता इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने तल्ख टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या इंटरैग्नम पीरियड का अर्थ समझाने के लिए नर्सरी की कक्षा लगवानी पड़ेगी?
अदालत की इस टिप्पणी ने सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की तैयारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. न्यायालय की नाराजगी का मूल कारण यह था कि इतने संवेदनशील मामले में भी सरकारी पक्ष अदालत के निर्देश का मर्म समझकर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सका.
बाघों की मौत पर सरकार और याचिकाकर्ता के दावों में अंतर
इस मामले में याचिकाकर्ता ने दो अप्रैल से अब तक 10 बाघों की मौत का दावा किया है, जबकि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से फिलहाल एक बाघिन की मौत की जानकारी दी गई. इन दोनों तथ्यों के बीच अंतर ने मामले को और महत्वपूर्ण बना दिया है.
अदालत के सामने अब यह स्पष्ट होना जरूरी है कि संबंधित अवधि में वास्तव में कितने बाघों की मौत हुई, उनकी मृत्यु के कारण क्या रहे और सीडीवी संक्रमण की स्थिति कितनी गंभीर है. साथ ही यह भी स्पष्ट होना है कि संक्रमण की रोकथाम के लिए वन विभाग और टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने क्या कदम उठाए.
याचिका में उठाए गए सवाल केवल मृत बाघों की संख्या तक सीमित नहीं हैं. इसके केंद्र में वन्यजीवों की सुरक्षा, संक्रमण की निगरानी, समय रहते उपचार और संरक्षण व्यवस्था की प्रभावशीलता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं.
स्वतंत्र जांच समिति की मांग से बढ़ा मामला
याचिकाकर्ता सुबित चक्रवर्ती ने अपनी जनहित याचिका में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की गाइडलाइन के अनुसार स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग की है. उनका कहना है कि लगातार हो रही मौतों के वास्तविक कारणों की निष्पक्ष पड़ताल जरूरी है.
यदि संक्रमण के कारण बाघों की मौत हुई है तो यह पता लगाना भी महत्वपूर्ण होगा कि संक्रमण की पहचान कब हुई, रोकथाम के लिए कौन से कदम उठाए गए और वन्यजीवों को बचाने के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं का कितना प्रभावी इस्तेमाल हुआ. हालांकि, इन सभी पहलुओं पर अंतिम स्थिति जांच और सरकारी जवाब के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
महाधिवक्ता को स्वयं उपस्थित होने के निर्देश
युगलपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि सरकार की ओर से इस महत्वपूर्ण प्रकरण में स्वयं महाधिवक्ता उपस्थित होकर पक्ष रखें. इसके अलावा कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को भी तलब कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता नीलेश यादव और केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल सुयश मोहन गुरु उपस्थित हुए.
अदालत के निर्देशों से स्पष्ट है कि अब मामले में केवल औपचारिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं होगा. सरकार को न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुरूप तथ्यात्मक जानकारी और संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देना होगा.
30 नवंबर को तय होगी जवाबदेही की अगली कसौटी
अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी. इस दौरान सरकार को बाघों की मौत, सीडीवी संक्रमण की स्थिति, रोकथाम के उपायों और 26 अक्टूबर के आदेश के अनुपालन को लेकर जवाब देना होगा. कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी भी सुनवाई के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी.
दरअसल, कान्हा केवल मध्य प्रदेश की वन्यजीव संपदा का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं, बल्कि देश के बाघ संरक्षण प्रयासों की पहचान भी है. ऐसे में वहां बाघों की मौत का मामला स्वाभाविक रूप से गंभीर चिंता का विषय बनता है. जब मामला वन्यजीवों के अस्तित्व और संरक्षण से जुड़ा हो, तब सरकारी जवाबदेही की कसौटी और भी सख्त हो जाती है.
हाई कोर्ट की नाराजगी ने एक बार फिर यह सवाल सामने ला दिया है कि वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी कितनी गंभीरता से निभा रही है. अब निगाहें 30 नवंबर की सुनवाई पर हैं, जहां सरकार के जवाब से यह स्पष्ट होगा कि कान्हा में बाघों की मौत और संक्रमण की रोकथाम को लेकर वास्तविक स्थिति क्या है और आगे संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

