फर्जी AI फैसले का हवाला देने पर एमपी हाई कोर्ट सख्त, एडवोकेट जनरल कार्यालय को कानूनी संदर्भों के सत्यापन के निर्देश

फर्जी AI फैसले का हवाला देने पर एमपी हाई कोर्ट सख्त, एडवोकेट जनरल कार्यालय को कानूनी संदर्भों के सत्यापन के निर्देश

प्रेषित समय :19:50:15 PM / Thu, Nov 19th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

जबलपुर. न्यायिक व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल अब कानूनी बहस का विषय बनने लगा है. तकनीक जहां दस्तावेज तैयार करने, कानूनी संदर्भ खोजने और अदालती कामकाज को आसान बनाने में सहायक साबित हो रही है, वहीं इसका बिना सत्यापन किया गया इस्तेमाल न्यायिक प्रक्रिया के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां राज्य सरकार की ओर से अदालत में प्रस्तुत जवाब में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले का हवाला दिया गया.

जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं था. अदालत ने पाया कि सरकारी पक्ष ने जिस निर्णय को अपने कानूनी तर्क का आधार बनाया, उसका नाम और साइटेशन आपस में मेल नहीं खाते. मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई. अदालत ने इस लापरवाही को न केवल गैर-जिम्मेदाराना बताया, बल्कि इसे न्यायालय को जानबूझकर गुमराह करने जैसा भी माना. हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल कार्यालय को निर्देश दिया कि भविष्य में कोई भी कानूनी दलील या न्यायिक फैसले का संदर्भ हलफनामे के माध्यम से अदालत में प्रस्तुत करने से पहले उसकी पूरी तरह जांच की जाए.

सुप्रीम कोर्ट के नाम पर पेश कर दिया फर्जी फैसला

यह मामला मध्य प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी पीयूष मणि तिवारी की याचिका से जुड़ा है. अधिकारी ने बिना किसी विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त किए जाने की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया गया.

सरकारी पक्ष ने 'स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम एसएस मोहम्मद निसार' के नाम से एक निर्णय का उल्लेख किया और इसे अपने कानूनी तर्क के समर्थन में पेश किया. इसके लिए वर्ष 2008 की रिपोर्टिंग का साइटेशन 5 SCC 230 बताया गया था. पहली नजर में यह एक सामान्य कानूनी संदर्भ दिखाई देता था, लेकिन जब अदालत ने प्रस्तुत मामले और फैसले के विवरण का परीक्षण किया तो गंभीर विसंगति सामने आई.

हाई कोर्ट ने पाया कि जिस नाम से सुप्रीम कोर्ट का फैसला उद्धृत किया गया था, वैसा कोई निर्णय अस्तित्व में ही नहीं है. इतना ही नहीं, जिस साइटेशन का हवाला दिया गया था, वह वास्तव में आपराधिक अपील में सजा पर रोक यानी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस से संबंधित मामले का था. इस तरह एक फर्जी केस का नाम और किसी दूसरे मामले का वास्तविक साइटेशन जोड़कर अदालत के सामने प्रस्तुत कर दिया गया.

AI टूल्स के अंधाधुंध इस्तेमाल पर अदालत नाराज
17 नवंबर को पारित अपने आदेश में न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीर चिंता व्यक्त की. अदालत ने कहा कि ऐसा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि प्रतिवादियों ने अपने दस्तावेज तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का आंख मूंदकर इस्तेमाल किया. इसके परिणामस्वरूप एक फर्जी मुकदमे का नाम और उससे पूरी तरह अलग फैसले का साइटेशन आपस में जोड़ दिया गया.

अदालत की चिंता केवल इस बात को लेकर नहीं थी कि किसी कानूनी संदर्भ में गलती हो गई, बल्कि असली सवाल यह था कि संवैधानिक न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की विश्वसनीयता और पेशेवर जिम्मेदारी का ध्यान क्यों नहीं रखा गया.

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि AI से तैयार सामग्री को बिना जांचे-परखे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना स्वीकार्य नहीं हो सकता. तकनीक की सहायता लेकर दस्तावेज तैयार करना अलग बात है, लेकिन उसके माध्यम से उत्पन्न कानूनी तथ्यों और न्यायिक निर्णयों की सत्यता की जांच किए बिना उन्हें अदालत में पेश करना गंभीर लापरवाही है.

कोर्ट का कीमती समय बर्बाद करना भी गंभीर मामला
न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने अपने आदेश में टिप्पणी की कि बिना पेशेवर जिम्मेदारी निभाए और कानूनी साइटेशन की जांच किए बिना मनगढ़ंत केस कानूनों को शामिल करना अदालत का बहुमूल्य समय बर्बाद करता है. इससे न्यायिक प्रक्रिया की गंभीरता भी प्रभावित होती है.

अदालत ने इस तरह की कार्रवाई को न्यायालय को जानबूझकर गुमराह करने जैसा बताया. न्यायिक व्यवस्था में किसी फैसले का हवाला केवल औपचारिकता नहीं होता. उसके आधार पर न्यायाधीश कानूनी सिद्धांतों, पूर्ववर्ती निर्णयों और संबंधित विवाद के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करते हैं. ऐसे में यदि प्रस्तुत किया गया निर्णय ही अस्तित्व में नहीं है, तो पूरी कानूनी दलील की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो जाता है.

हाई कोर्ट ने प्रतिवादियों और राज्य प्रशासन को ऐसी लापरवाही भरी कार्रवाई के विरुद्ध सख्त चेतावनी भी दी. अदालत का संदेश स्पष्ट था कि तकनीक का उपयोग पेशेवर जिम्मेदारी से बचने का माध्यम नहीं बन सकता.

एडवोकेट जनरल कार्यालय की तय की जिम्मेदारी
इस प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हाई कोर्ट ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सीधे एडवोकेट जनरल कार्यालय को जिम्मेदारी सौंपी है.

अदालत ने निर्देश दिया कि AG कार्यालय यह सुनिश्चित करे कि ड्राफ्टिंग करने वाले वकील किसी भी हलफनामे को दाखिल करने से पहले उसमें शामिल सभी कानूनी तर्कों और न्यायिक फैसलों की बारीकी से जांच करें. यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि जिस मामले का हवाला दिया जा रहा है, वह वास्तव में मौजूद है या नहीं और उसका निर्णय प्रस्तुत विवाद से संबंधित भी है या नहीं.

अदालत ने स्पष्ट किया कि हलफनामे के माध्यम से किसी भी कानूनी सामग्री को न्यायालय के रिकॉर्ड पर लाने से पहले उसकी तथ्यात्मक और कानूनी शुद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है. इस जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता.

इस निर्देश का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि सरकारी मुकदमों में बड़ी संख्या में कानूनी दस्तावेज, जवाब और हलफनामे प्रस्तुत किए जाते हैं. यदि इनमें AI से तैयार गलत संदर्भ बिना सत्यापन के शामिल होते हैं, तो न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.

न्यायिक व्यवस्था में AI के इस्तेमाल पर उठे बड़े सवाल
इस मामले ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है. AI तकनीक कानूनी शोध, दस्तावेजों के प्रारूप तैयार करने, पुराने निर्णयों का विश्लेषण करने और तथ्यों को व्यवस्थित करने में मददगार हो सकती है. लेकिन इसके द्वारा प्रस्तुत जानकारी हमेशा प्रमाणिक हो, यह जरूरी नहीं है.

कई बार AI ऐसे मुकदमों, फैसलों और कानूनी संदर्भों का उल्लेख कर सकता है, जिनका वास्तविक न्यायिक रिकॉर्ड में कोई अस्तित्व नहीं होता. इस तरह की गलत जानकारी को तकनीकी भाषा में मनगढ़ंत संदर्भ या हैलुसिनेशन कहा जाता है. यदि वकील बिना स्वतंत्र सत्यापन के ऐसी सामग्री को न्यायालय में प्रस्तुत कर देते हैं, तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं.

इस मामले में भी अदालत ने इसी खतरे की ओर ध्यान दिलाया. न्यायिक दस्तावेजों की विश्वसनीयता केवल उनके औपचारिक प्रारूप या कानूनी भाषा से निर्धारित नहीं होती, बल्कि उनमें दर्ज प्रत्येक तथ्य, निर्णय और संदर्भ की प्रमाणिकता से तय होती है.

पुलिस अधिकारी की बर्खास्तगी का मामला बना AI विवाद का आधार
पीयूष मणि तिवारी बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश मामले में मूल विवाद पुलिस अधिकारी की सेवा से बर्खास्तगी को लेकर था. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसे बिना विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. इसी कार्रवाई को चुनौती देते हुए उसने हाई कोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत की थी.

सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष द्वारा पेश किए गए कथित सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रमाणिकता पर सवाल उठा और मामला AI से तैयार कानूनी सामग्री के सत्यापन तक पहुंच गया. इस घटनाक्रम ने मूल सेवा विवाद के साथ सरकारी कानूनी पैरवी की गुणवत्ता और जिम्मेदारी को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया.

तकनीक से तेज हो सकती है न्यायिक प्रक्रिया, लेकिन सत्यापन का विकल्प नहीं
हाई कोर्ट की यह टिप्पणी केवल एक मुकदमे तक सीमित महत्व नहीं रखती. इसका संदेश सरकारी विभागों, कानूनी अधिकारियों और वकीलों सभी के लिए है कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते समय पेशेवर सावधानी और तथ्यात्मक सत्यापन अनिवार्य है.

न्यायालय ने AI के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही, बल्कि उसके अंधाधुंध और बिना जांच किए उपयोग पर सवाल उठाया है. अदालत की चिंता यह है कि तकनीक के सहारे तैयार दस्तावेजों में गलत तथ्य और काल्पनिक फैसले शामिल होकर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित न करें.

दरअसल, न्याय व्यवस्था में एक गलत साइटेशन भी पूरे मामले की दिशा बदलने की क्षमता रखता है. ऐसे में AI से तैयार सामग्री को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित न्यायिक निर्णय की आधिकारिक प्रति, केस नंबर, पक्षकारों के नाम और कानूनी प्रासंगिकता की जांच जरूरी है.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की यह फटकार स्पष्ट संदेश देती है कि अदालत में तकनीक की सुविधा स्वीकार्य हो सकती है, लेकिन तथ्यों की प्रमाणिकता और वकीलों की पेशेवर जवाबदेही से कोई समझौता नहीं किया जा सकता. AI दस्तावेज तैयार करने में मदद कर सकता है, लेकिन उसकी सत्यता की जिम्मेदारी अंततः उस पेशेवर व्यक्ति और संस्था की ही होगी, जो उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करती है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-