कार्डियक अरेस्ट के बाद ठंड से मौत पर नहीं मिलेगी आपदा राहत, हाई कोर्ट ने मां की चार लाख की मांग ठुकराई

कार्डियक अरेस्ट के बाद ठंड से मौत पर नहीं मिलेगी आपदा राहत, हाई कोर्ट ने मां की चार लाख की मांग ठुकराई

प्रेषित समय :19:44:00 PM / Thu, Nov 19th, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

 जबलपुर. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्राकृतिक आपदा से मृत्यु के मामलों में मिलने वाली अनुग्रह राशि को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है. मंडला जिले के जंगल में 23 वर्षीय बेटे की मौत के बाद चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता मांग रही मां को अदालत से राहत नहीं मिली. न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज मृत्यु का कारण राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) की धारा-पांच के प्रावधानों के दायरे में नहीं आता. ऐसे में प्राकृतिक आपदा से मृत्यु के आधार पर अनुग्रह राशि देने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती.

मामला मंडला जिले के लिंगा पोड़ी वन क्षेत्र का है. याचिकाकर्ता चिरौंजा बाई उड़ावी के 23 वर्षीय बेटे सहमत लाल की 13 जनवरी 2023 को जंगल में मौत हो गई थी. मां का कहना था कि लगातार वर्षा और प्रतिकूल मौसम के कारण उनका बेटा अत्यधिक ठंड की चपेट में आ गया था, जिससे उसकी मृत्यु हुई. उन्होंने इस घटना को अस्वाभाविक मृत्यु बताते हुए शासन से चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता मांगी थी.

अधिकारियों के सामने दो बार उठाया था मामला

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रत्नेश पटेल ने हाई कोर्ट में पक्ष रखते हुए बताया कि पीड़ित मां ने आर्थिक सहायता के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष 17 अप्रैल 2025 और एक जून 2026 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे. इन अभ्यावेदनों में बेटे की मृत्यु को प्रतिकूल मौसम और अत्यधिक ठंड से जुड़ा बताते हुए नियमानुसार अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था.

अधिवक्ता ने दलील दी कि अधिकारियों के समक्ष बार-बार आवेदन देने के बावजूद उन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया. इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट की शरण ली और शासन को चार लाख रुपये की सहायता देने के निर्देश देने की मांग की.

आरबीसी के तहत मांगी थी चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि

याचिका में राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड-छह, क्रमांक-चार की धारा-पांच का हवाला दिया गया था. इसी प्रावधान के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने का आग्रह किया गया.

याचिकाकर्ता का तर्क था कि बेटे की मौत प्रतिकूल मौसम और अत्यधिक ठंड के कारण हुई, इसलिए परिवार को निर्धारित आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए. मां ने अधिकारियों के समक्ष दिए गए अभ्यावेदनों पर निर्णय नहीं होने को भी अदालत में चुनौती दी थी.

सरकार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का दिया हवाला

राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता अंकिता खरे ने याचिका का विरोध किया. उन्होंने अदालत को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट के बाद ठंड के संपर्क में आना दर्ज किया गया है.

सरकार का तर्क था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज यह कारण राजस्व पुस्तक परिपत्र के संबंधित प्रावधानों में शामिल नहीं है. इसलिए इस मामले में प्राकृतिक आपदा से मृत्यु के आधार पर चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता.

कोर्ट ने कहा अभ्यावेदन पर विचार का निर्देश निरर्थक

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज मृत्यु के कारण और संबंधित राजस्व प्रावधानों पर विचार किया. अदालत ने पाया कि रिपोर्ट में दर्ज मृत्यु का कारण आरबीसी की धारा-पांच लागू करने का आधार नहीं बनता.

एकलपीठ ने टिप्पणी की कि जब संबंधित प्रावधान के तहत सहायता देने का आधार ही उपलब्ध नहीं है, तब अधिकारियों को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश देना भी निरर्थक होगा. इसी आधार पर अदालत ने याचिका निरस्त कर दी.

इस फैसले के साथ ही बेटे की मौत के बाद चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि पाने के लिए मां की ओर से की गई कानूनी मांग खारिज हो गई. अदालत का निर्णय मुख्य रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज मृत्यु के कारण और राजस्व पुस्तक परिपत्र के निर्धारित प्रावधानों के आधार पर रहा.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-