नई दिल्ली. कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने कर्नाटक को 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग वाली राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट के इस फैसले से तमिलनाडु को फिलहाल अतिरिक्त पानी मिलने की उम्मीदों को झटका लगा है.
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कर्नाटक को अतिरिक्त 11 टीएमसी पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी. राज्य सरकार का तर्क था कि पानी की कमी के कारण किसानों को परेशानी हो रही है और फसलों पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है.
सुनवाई के दौरान तमिलनाडु ने राज्य में जल संकट का हवाला देते हुए अतिरिक्त पानी की जरूरत बताई थी. सरकार का कहना था कि किसानों और कृषि क्षेत्र को नुकसान से बचाने के लिए कर्नाटक से अतिरिक्त पानी दिलाना जरूरी है.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश देने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही कर्नाटक पर 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी छोड़ने की कोई बाध्यता नहीं रहेगी.
गौरतलब है कि कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच दशकों से विवाद चला आ रहा है. पानी के आवंटन और उपलब्धता को लेकर दोनों राज्यों के बीच समय-समय पर टकराव होता रहा है. सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बावजूद जल बंटवारे का विवाद बरकरार है.
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