फेक न्यूज से तात्पर्य झूठी सूचना या प्रामाणिक समाचार होने की आड़ में प्रकाशित प्रचार से है. ऑनलाइन मीडिया चैनलों के अनियंत्रित विकास के साथ-साथ इन सबने गति पकड़ ली है. ऐसा होने से  वास्तविक समाचार की विश्वसनीयता कम हो जाती है. फेक न्यूज किसी भी विषय या सामग्री के लिए प्रतिकूल राय पैदा कर सकता है और दुर्भावनापूर्ण प्रचार की क्षमता रखता है. भारत में मॉब लिंचिंग, 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर प्रभाव और पाक-इजरायल के बीच तनाव दुनिया भर में फर्जी खबरों के स्पष्ट परिणाम हैं.

फेक न्यूज़ का धंधा लोगों को गुमराह कर रहा है, झूठा प्रचार कर रहा है, लोगों के साथ-साथ पूरे समुदाय को भी बदनाम कर रहा है. यह किसी देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है. फेक न्यूज से दहशत फैलती है, जिससे समाज में संघर्ष और विवाद पैदा हो जाते हैं, जैसा कि कावेरी विवाद के मामले में देखा जा सकता है, जब दुर्भावनापूर्ण अफवाहों और फर्जी खबरों ने विरोध को जन्म दिया था.

सांप्रदायिक तनाव विकसित हो सकता है क्योंकि जानबूझकर बनाई गई सामग्री प्रतिकूल जुनून के लिए अपील करती है. सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित फर्जी खबरों पर कार्रवाई करते हुए, देश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में वृद्धि हुई है. ज्यादातर समय, इन मॉब लिंचिंग के शिकार निर्दोष नागरिक होते हैं, जिनका एकमात्र दोष गलत समय पर गलत जगह पर होना था.

यह देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है क्योंकि पीड़ित ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और अपराधी चेहराविहीन भीड़ है. इस प्रकार सुरक्षा एजेंसियां निश्चित रूप से कार्रवाई नहीं कर सकती हैं. इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के बीच स्थायी नफरत पैदा करने की क्षमता है.

यह सही उम्मीदवार चुनने के लोकतांत्रिक अधिकार को प्रभावित करते हुए राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की छवि को खराब करने के लिए प्रयोग किया जाता है. चरमपंथी और कट्टरपंथी समूह कश्मीर, उत्तर पूर्व और माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में समाज में अशांति फैलाने के लिए नकली समाचारों का उपयोगआज  एक उपकरण के रूप में कर रहे हैं.

फेक न्यूज देश की भौतिक बाधाओं तक ही सीमित नहीं है. इसमें बाजारों को अस्थिर करने और देश को भारी नुकसान पहुंचाने की संभावनाएं हैं. एक साधारण फेक न्यूज लोगों को बैंकों से अपने पैसे के लिए भागने के लिए मजबूर कर सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर दहशत पैदा हो सकती है और कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है.

समाचार और सोशल मीडिया कंपनियों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे अपने दर्शकों के सामने तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत न करें. सोशल मीडिया और समाचार संगठन कठोर आंतरिक संपादकीय और विज्ञापन मानकों के माध्यम से स्वयं को विनियमित कर सकते हैं.

लोगों को सत्यापित समाचार आउटलेट और स्रोतों से समाचार और जानकारी एकत्र करनी चाहिए.
इंटरनेट और सोशल मीडिया के आधुनिक प्लेटफॉर्मों में फर्जी खबरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रभावी और आधुनिक कानून लाए जाने हैं. कानूनों को लागू करने के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली, तकनीकी और सक्षम मानव संसाधन स्थापित करने होंगे.

फेक न्यूज के कानूनी और सामाजिक परिणामों पर जागरूकता अभियान भी समय की मांग है.
कन्नूर के स्कूलों में सत्यमेव जयते कार्यक्रम और गडवाल में पुलिस अधीक्षक की पहल जैसे उदाहरण इस तरह के दृष्टिकोण की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं. फर्जी खबरों के खिलाफ की गई कार्रवाई से व्यक्ति के बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर अंकुश नहीं लगना चाहिए.

फेक न्यूज उस विश्वास को मिटा सकती है जिस पर हमारी सभ्यता आधारित है और साथ ही देश के मीडिया पर लोगों का भरोसा भी. संपादकीय रूप से मान्य नहीं होने वाली सामग्री के पैरोकारों को बदनाम करने में पारंपरिक मीडिया की एक बड़ी हिस्सेदारी है. पारंपरिक मीडिया सच्ची खबरों की बाढ़ के माध्यम से फर्जी खबरों को चुनौती दें तो इससे निपटा जा सकता है.