रक्षा संस्थानों के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर, अनुकंपा नियुक्ति,ओपीएस और पदोन्नति पर मंत्रालय में उच्चस्तरीय चर्चा

जबलपुर। दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव एलएस की अध्यक्षता में एडिशनल मैकेनिज्म की एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मारुति हनुमंत पवार, कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश सिंह और महासचिव वीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। वार्ता के बाद कर्मचारी संगठन ने उम्मीद जताई है कि रक्षा मंत्रालय कर्मचारियों की इन जायज मांगों पर जल्द ही ठोस और सकारात्मक फैसला ले सकता है।
                                          बैठक के दौरान रक्षा उपक्रमों में रुकी हुई अनुकंपा नियुक्तियों का मुद्दा जोर-शोर से उठाया गया। मारुति हनुमंत पवार ने बताया कि वर्ष 2019 से रक्षा संस्थानों में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह ठप पड़ी है। पहले प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत अनुकंपा नियुक्ति का कोटा निर्धारित था, लेकिन आयुध निर्माणियों का निगमीकरण होने के बाद बने सातों नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किसी भी आश्रित को नौकरी नहीं मिल सकी। कर्मचारी संगठन के लगातार प्रयासों के बाद सभी निगमों ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद अब यह प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास पहुंच चुका है। मंत्रालय स्तर पर वन टाइम रिलैक्सेशन (एकमुश्त छूट) देकर पात्र आश्रितों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र सौंपने की तैयारी की जा रही है।
पेंशन विसंगति दूर करने और पदोन्नति पर चर्चा-
बैठक में 7,354 कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम से ओल्ड पेंशन स्कीम  में स्थानांतरित करने के अटके मामले पर भी गहन विचार-विमर्श हुआ। ये वे कर्मचारी हैं जिनका भर्ती विज्ञापन या आदेश वर्ष 2004 में एनपीएस लागू होने से पहले जारी हुआ था, लेकिन प्रक्रियात्मक देरी के कारण कार्यभार बाद में ग्रहण कराया गया था। रक्षा मंत्रालय ने इस विषय पर संबंधित विभाग को विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं ताकि समीक्षा के बाद पात्र कर्मियों को ओपीएस का लाभ दिया जा सके। इसके अलावा, मास्टर क्राफ्ट्समैन से चार्जमैन के पद पर रुकी हुई पदोन्नति पर कानूनी अड़चनें हटते ही आदेश जारी करने का आश्वासन दिया गया है।
अवकाश संचय और सीएसडी कैंटीन सुविधा-
संगठन ने औद्योगिक कर्मचारियों के लिए 300+30 दिनों के अवकाश संचय की अनुमति देने और सेवानिवृत्ति के बाद भी सीएसडी (ष्टस्ष्ठ) कैंटीन कार्ड की सुविधा को निर्बाध रूप से जारी रखने की मांग भी रखी। मंत्रालय के अधिकारियों ने इन मांगों पर भी जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी करने का भरोसा दिया है।
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-