नई दिल्ली. केजरीवाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना (डोर स्टेप डिलिवरी ऑफ राशन) पर केंद्र सरकार ने ब्रेक लगा दिया. अब सीएम केजरीवाल ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर पलटवार किया है. केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को इस योजना के नाम पर आपत्ति थी. अगर यही आपत्ति है तो हमने योजना का नाम हटाने का फैसला किया और हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए.

लोगों को लाइनों में न लगना पड़े, इसलिए लाई थी योजना

अरविंद केजरीवाल ने कहा- कुछ वर्ष पहले हमने यह समाधान निकाला कि अगर हम बोरी में पैक करके लोगों का जितना राशन बनता है उतना सीधे उनके घर पहुंचा देते हैं तो लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा. उसी मकसद से मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना लाई गई थी. 25 मार्च से इस योजना की शुरुआत होनी थी, लेकिन कल दोपहर केंद्र सरकार ने इस योजना पर रोक लगा दी.

अब इस योजना का कोई नाम नहीं होगा, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए

केजरीवाल ने आगे कहा, इस योजना पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा कि आप इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं रख सकते. उनको शायद मुख्यमंत्री शब्द से आपत्ति है. हम यह योजना अपना नाम चमकाने या क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे हैं. आज मैंने अफसरों के साथ मीटिंग करके कहा कि इस योजना का नाम हटा दो, अब इसका कोई नाम नहीं है. जैसे पहले केंद्र सरकार से राशन आता था और दुकानों के जरिए बांटा जाता था, अब यह घर-घर पहुंचाया जाएगा. मुझे लगता है कि इस निर्णय के बाद केंद्र की आपत्तियां दूर हो गई होंगी और अब वे इस पर रोक नहीं लगाएंगे.