नजरिया. पेट्रोल-डीजल सस्ता हुआ, होना भी चाहिए, चुनाव हैं, वोट लेंगे, फिर रेट बढ़ा देंगे?

अभी 24 मार्च 2021 को दाम कम हुए थे, इससे पहले 22 सितंबर 2020 को कीमतों में कमी आई थी, लेकिन इस बीच कई बार दाम बढ़े, यहां तक कि कई प्रमुख शहरों में एक लीटर पेट्रोल के दाम 90 रुपए के करीब पहुंच गए, तो कुछ शहरों में तो शतक पार हो गए.

अब चुनाव हैं, तो देश में पेट्रोल-डीजल के दाम तो कम होने ही चाहिएं, लिहाजा करीब एक पखवाड़े तक दाम स्थिर रहे और फिर घटने लगे हैं.

चुनाव में वोट पाने के लिए यह आजमाया हुआ फार्मूला है, बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान भी कई दिनों तक पेट्रोल-डीजल के रेट स्थिर रहे, यही नहीं, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी पेट्रोल-डीजल मेहरबानी जारी रही थी.

इन दिनों बड़ी चतुराई से यह बताया जा रहा है कि मजबूरी में सरकार को पेट्रोल-डीजल की यह लूट जारी रखनी पड़ रही है, वरना तो सरकार बढ़ते दामों को लेकर चिंतित है और कम करने के लिए चिंतन कर रही है. उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले लोकसभा चुनाव के कुछ समय पहले तक पेट्रोल-डीजल के दाम जमीन पर आ जाएंगे, चुनाव के बाद भले ही फिर से आसमान पर पहुंच जाएं.

पेट्रोल-डीजल के दाम घटाने के लिए कई सुझाव भी आ रहे हैं, कोई नेता कहता है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल-डीजल आते ही उनकी औकात पता चल जाएगी, तो कुछ नेता कहते हैं कि फिलहाल तो ऐसी कोई संभावना नहीं है.

खबरों की माने तो बीजेपी नेता सुशील मोदी ने राज्यसभा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि- पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे लाना 8 से 10 साल तक संभव नहीं है. अगर इन्हें जीएसटी के दायरे में लाया जाता है, तो राज्यों को 2 लाख करोड़ रुपए का घाटा होगा. उनका यह भी कहना है कि पेट्रोल और डीजल से केंद्र और राज्य सरकारों के खजाने में 5 लाख करोड़ रुपए आते हैं.

जाहिर है, पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में ला कर सरकार अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी थोड़े ही मारेगी!