पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश के जबलपुर में इन दिनों भोपाल से एक ऑडिट दल पहुंचा है, जिसके अधिकारी कुछ दिन पहले सेवानिवृत हुए संयुक्त संचालक शिक्षा के काले कारनामों की लीपापोती कर रहे हैं, जिनका मूल उद्देश्य है जेडी की सेवानिवृति के पश्चात होने वाले भुगतान पर अनापत्ति प्रमाण देना. इस आशय का आरोप मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने विज्ञप्ति जारी करते हुए लगाया है.

कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि विश्वव्यापाी आपदा कोरोना संक्रमण अपने चरम पर है जबलपुर के साथ साथ भोपाल में भी महामारी विकराल रुप धारण कर चुकी है, लोग महामारी से बचने की कोशिश में लगे हुए है, ऐसे वक्त में आडिट दल के अधिकारी कोरोना की जांच कराए बिना ही जबलपुर आ गए, जो सेवानिवृत हो चुके संयुक्त संचालक के काले कारनामे छिपाने के लिए लीपापोती करने में लगे है, जेडी की सेवानिवृति पश्चात होने वाले भुगतान पर अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए  आडिट दल द्वारा जबलपुर के समस्त संकुलों, समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों, समस्त उत्कृष्ट विद्यालयों के साथ-साथ राष्ट्र्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन एवं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी को भी लपेटते हुए आडिट का फरमान जारी कर पैसा उगाही का तरीका ढूंढा गया है.

शायद यह पहला अवसर होगा कि जब डीपीआई का आडिट दल जिलों की संस्थाओं का आडिट कर रहा हैए वरना अभी तक तो प्रत्येक वर्ष महालेखाकार ग्वालियर के द्वारा ही आडिट किया जाता रहा है. संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, अटल उपाध्याय, आलोक अग्निहोत्री, मुकेश सिंह, गोविन्द विल्थरे, दुर्गेश पाण्डे, नितिन अग्रवाल, महेश कोरी, संतोष तिवारी, गगन चौबे, श्याम नारायण तिवारी, मोहम्मद तारिक, धीरेन्द्र सोनी, राकेश दुबे, विष्णु पाण्डे, प्रियांशु शुक्ला, नितिन शर्मा, विनय नामदेव, राकेश दुबे, गणेश उपाध्याय, सतीश पटैल, मनीष लोहिया, सुदेश पाण्डे, मनीष शुक्ला, राकेश पाण्डे आदि ने आयुक्त लोक शिक्षण मप्र भोपाल को ई-मेल के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर मांग की है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में आडिट दल द्वारा किये जा रहे नियम विरूद्ध कारनामों पर रोक लगाई जावे.