नई दिल्‍ली। नई निजता नीति के खिलाफ जांच का आदेश देने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के फैसले को चुनौती देने वाली फेसबुक-वाट्सएप की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा कि CCI द्वारा दिए गए जांच के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं दिखाई देता है। पीठ ने कहा कि CCI ने स्पष्ट किया है कि उसने वाट्सएप की नई निजता नीति में प्रतिस्पर्धा पहलू की जांच का आदेश दिया गया है। व्यक्तियों की निजता के कथित उल्लंघन की जांच का आदेश नहीं दिया गया है, जिसे शीर्ष अदालत देख रही है।

पीठ ने CCI की उस दलील को स्वीकार किया है, जिसमें उसने कहा है कि विज्ञापन के लिए अपने उपभोक्ताओं का डाटा का अधिक से अधिक इकट्ठा करना और उसका उपयोग करना पूरी तरह से गलत है। यह एक तरह से बाजार में अपने दबदबे का दुरुपयोग करने जैसा है। यही वजह है कि सीसीआइ ने नई निजता नीति की जांच का आदेश दिया है।

पीठ ने फैसले में कहा कि इसमें क्षेत्राधिकार के गलती का सवाल नहीं है और फेसबुक व वाट्सएप द्वारा जांच के आदेश को चुनौती देने का फैसला गलत है। फेसबुक व वाट्सएप ने नई निजता नीति की जांच करने के संबंध में दिए 24 मार्च को सीसीआइ के आदेश को चुनौती दी थी। मीडिया प्लेटफार्म की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे व मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि कंपनी की निजता संबंधी नीति का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इस पर CCI को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 13 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था।