ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में हुआ खुलासा: सरकार ने Facebook से 6 महीने में 40,300 बार मांगा यूजर डेटा

ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में हुआ खुलासा: सरकार ने Facebook से 6 महीने में 40,300 बार मांगा यूजर डेटा

प्रेषित समय :09:00:06 AM / Fri, May 21st, 2021

नई दिल्ली. पिछले साल 2020 की दूसरी छमाही में सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी Facebook से भारत सरकार ने यूजर डेटा के लिए 40,300 अनुरोध किए थे. इसका मतलब हुआ कि जुलाई-दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने फेसबुक से 40,300 बार यूजर्स डेटा की मांग की. यह जनवरी-जून 2020 की तुलना में 13.3 फीसदी अधिक है. इस अवधि में भारत सरकार ने 35,560 बार यूजर्स डेटा की मांग की थी. यह खुलासा फेसबुक की हालिया ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट से हुआ है.

पिछले साल की दूसरी छमाही में फेसबुक ने आईटी मिनिस्ट्री के निर्देशों के मुताबिक आईटी एक्ट,2000 के तहत सेक्शन 69ए के उल्लंघन मामले में और स्टेट व पब्लिक ऑर्डर की सुरक्षा के खिलाफ भारत में 878 आइटम्स तक एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था. ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी छमाही में फेसबुक से भारत सरकार द्वारा 62,754 यूजर्स/खातों के बारे में जानकारी मांगी गई थी जिसमें से 52 फीसदी रिक्वेस्ट्स पर कुछ डेटा प्रोड्यूस किया गया था.

रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जुलाई-दिसंबर 2020 में फेसबुक से 40300 रिक्वेस्ट्स किया था जिसमें से 37,865 लीगल प्रॉसेस रिक्वेस्ट्स थे और 2435 इमरजेंसी डिसक्लोजर रिक्वेस्ट्स थीं. इस अवधि में फेसबुक से रिक्वेस्ट्स करने के मामले में भारत से आगे सिर्फ अमेरिका रहा जिसमें जुलाई-दिसंबर 2020 में 61,262 रिक्वेस्ट्स किया. वैश्विक स्तर पर बात करें तो दूसरी छमाही में फेसबुक यूजर्स का डेटा मांगने में 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और पहली छमाही में 1,73,592 रिक्वेस्ट्स के मुकाबले दूसरी छमाई मे 1,91,013 रिक्वेस्ट्स रहीं.

फेसबुक ने जुलाई-दिसंबर 2020 में आईटी मिनिस्ट्री के निर्देश पर भारत में 878 आइटम्स को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था जिसमें से 10 पर अस्थाई तौर पर रोक लगी थी. इसके अलावा फेसबुक ने कोर्ट के आदेशों के मुताबिक 54 आइटम्स तक एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड किया था. फेसबुक ने ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ब्राजील के राष्ट्रपति बोलसोनारो के समर्थकों के 12 प्रोफाइल और पेजेज को दुनिया भर में रिस्ट्रिक्ट कर दिया था.

दुनिया भर की सरकारें फेसबुक से यूजर्स का डेटा मांगती हैं जिस पर फेसबुक कानून और अपने टर्म्स ऑफ़ सर्विस के मुताबिक रिस्पांस देती है. रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक सभी रिक्वेस्ट पर कानूनी कसौटी पर परखती है और उसके बाद इस पर आगे की प्रक्रिया शुरू करती है. फेसबुक का कहना है कि वह जिस देश में है, वहां के कानून का पालन करती है लेकिन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लीगल डिमांड्स का मजबूती से विरोध करती है.

फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स एंफोर्समेंट रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही जनवरी-मार्च 2021 में एडल्ट न्यूडिटी और सेक्सुअल एक्टिविटी को लेकर 3.18 करोड़ कंटेट पर कार्रवाई की गई जो उसकी पिछली तिमाही की तुलना में करीब 37 लाख अधिक है. हालांकि जनवरी-मार्च 2021 तिमाही में उसकी पिछली तिमाही की तुलना में हेट स्पीच कंटेंट के व्यूज में गिरावट आई.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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