नई दिल्ली. खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए सात राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है, जिस पर कुल 14.30 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इन केंद्रों को महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में स्थापित किया जाएगा. प्रत्येक केंद्र में किसी एक खेल की सुविधा उपलब्ध होगी.

खेल मंत्री कीरेन रीजीजू ने बयान में कहा, भारत को 2028 ओलंपिक में शीर्ष दस देशों में शामिल करने का हमारा प्रयास है. इसे हासिल करने के लिए हमें खिलाडिय़ों की उनकी छोटी उम्र में ही पहचान करने और उन्हें निखारने की आवश्यकता है.' उन्होंने कहा, जिला स्तरीय खेलो इंडिया केंद्रों पर अच्छे प्रशिक्षकों और उपकरणों की मौजूदगी में मुझे विश्वास है कि हम सही समय पर सही खेल के लिए सही बच्चे ढूंढने में सफल रहेंगे.

मंत्रालय ने जून 2020 में चार साल में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की योजना बनाई थी. इनमें से कम से कम प्रत्येक जिले में एक केंद्र खोलने की योजना है. इनमें से 217 केंद्र पहले ही कई राज्यों में खोले जा चुके हैं. इसके अलावा मंत्रालय ने पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और लद्दाख के प्रत्येक जिले में दो-दो केंद्र खोलने का फैसला किया था.

राज्यवार खेलो इंडिया केंद्रों का विवरण इस प्रकार है-

महाराष्ट्र: 3.60 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के साथ 30 जिलों में 36 खेलो इंडिया केंद्र.
मिजोरम- 20 लाख रुपये के बजट अनुमान के साथ कोलासिब जिले में दो खेलो इंडिया केंद्र.
अरुणाचल प्रदेश- 4.12 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के साथ 26 जिलों में 52 खेलो इंडिया केंद्र.
मध्यप्रदेश- 40 लाख रुपये के बजट अनुमान के साथ चार खेलो इंडिया केंद्र.
कर्नाटक- 3.10 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के साथ 31 खेलो इंडिया केंद्र.
मणिपुर- 1.60 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के साथ 16 खेलो इंडिया केंद्र.
गोवा- 20 लाख रुपये के बजट अनुमान के साथ दो खेलो इंडिया केंद्र.