नई दिल्ली. डोमिनिका में गिरफ्तार हुए भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने बचने के लिए कानून का सहारा लिया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चोकसी की लीगल टीम ने डोमिनिका में हैबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल की है. इसके तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पहले जज या अदालत के सामने पेश करना होता है. चोकसी के वकील ने यातना दिए जाने के आरोप लगाए हैं.

चोकसी की लीगल टीम ने डोमिनिका में अदालत का रुख किया है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इस बात की पुष्टि चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने की है. याचिका में हीरा कारोबारी के वकील ने आरोप लगाए हैं कि उनके शरीर पर 'यातना के निशान' थे. साथ ही यह भी कहा गया है कि चोकसी को एंटीगा और बारबुडा से उनकी इच्छा के खिलाफ 'जबरदस्ती उठाया' गया है.

एएनआई के मुताबिक, डोमिनिका में चोकसी के वकील वेन मार्श ने बताया कि भगोड़े हीरा कारोबारी को कानूनी प्रतिनिधि मिलने का अधिकार है और ऐसा नहीं किया जाना मानवाधिकार का उल्लंघन है. मार्श ने एएनआई से बातचीत में कहा, '...पहली बात, चोकसी को कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार है. चाहे वह एंटीगा या डोमिनिका में हो. तथ्य यह है कि वह एंटीगा का नागरिक है, भारत का नहीं.'

मार्श ने बताया, 'मैंने एंटीगा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन को आज सुबह कहते हुए सुना कि उन्होंने डोमिनिकन सरकार को आदेश दिए है...जरूरी रूप से चोकसी को भारत ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर वह एंटीगा आता है, तो उसके बाद संवैधानिक सुरक्षा होगी.' वकील ने बताया कि चोकसी उनके पास इसलिए आए थे, क्योंकि एंटीगा से अपहरण किए जाने के बाद वे केवल उनसे ही बात कर सकते थे. मार्श ने कहा, 'मेरे क्लाइंट की तरफ से एक आदेश मिला है कि इस मामले को लोगों के नजर में लाना जरूरी है और एक वकील होने के नाते मैं उन्हें वह कानूनी सुरक्षा दिलाने के लिए जो कर सकता हूं करूंगा, जिसके वे अधिकारी हैं.'