नई दिल्ली. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का मामला गुरुवार को पेट्रोलियम मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति में उठा. समिति में विपक्ष के सांसदों ने इस मसले पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की. पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच जोरदार भिड़ंत देखने को मिली. बैठक में विपक्ष के सांसदों ने कहा कि देश पहले से महंगाई का सामना कर रहा है और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों का जीना दूभर हो रहा है.

विपक्षी सांसदों ने कहा कि कोविड की वजह से लोगों को बेरोजगारी जैसी मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है, ऐसे में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हो गए हैं. देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है. विपक्षी सदस्यों ने बैठक में मांग करते हुए कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए.

विपक्षी सांसदों के आरोप पर बीजेपी के सदस्यों ने कहा कि विपक्षी सांसद अपने शासन वाले राज्यों के सीएम को पत्र लिखें और पेट्रोल एवं डीजल पर टैक्स कम करने को कहें. बैठक में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विपक्षी सांसदों को ये भी तर्क दिया कि यूपीए सरकार में 2004 से 2014 के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतें लगभग डबल हो गई थी, जबकि मोदी सरकार आने के बाद जो डेढ़ गुना टैक्स बढ़ा है, वो राज्य सरकारों ने बढ़ाया है.

बताया जा रहा है कि बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की अध्यक्षता में गुरुवार को पेट्रोलियम मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई. इस बैठक में सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीनियर अधिकारी भी शामिल हुए.

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और तेल पर बढ़े हुए टैक्स की वजह से देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है. देश के कुछ हिस्सों में डीजल भी 100 रुपये के पार पहुंच चुका है. फिलहाल कच्चा तेल 70 डॉलर प्रति बैरल के पार है, वहीं रिटेल कीमतों में टैक्स और अन्य शुल्क का हिस्सा काफी ज्यादा है.