देहरादून. उत्तराखंड में हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों से अलग चारधाम यात्रा के लिए गाइडलाइन जारी करने के बाद अब प्रदेश सरकार ने यू-टर्न ले लिया है. ताजा खबर के मुताबिक सरकार ने अगले आदेश तक चारधाम यात्रा स्थगित कर दी है. हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए तीरथ सिंह रावत की सरकार ने यह नया फैसला लिया है. गौरतलब है कि सोमवार को ही प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी. इसमें आगामी 1 जुलाई से यात्रा शुरू करने की बात कही गई थी.

सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर रोक लगाने साथ राज्‍य सरकार को आधी अधूरी जानकारी देने पर जमकर फटकार लगाई थी. यही नहीं, हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था है कि वह भक्तों के लिए चार धाम के लाइव दर्शन करने का इंतजाम भी करे. वहीं, इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख को लाइव दर्शन के इंतजाम पर रिपोर्ट देने का भी आदेश दिया था.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आधी अधूरी जानकारी देने फटकार लगाने के साथ चारधाम यात्रा के लिए सरकार द्वारा आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लागू करने के फैसले पर भी सवाल उठाया था. कोर्ट ने कहा कि कुम्भ में भी कोरोना जांच में हुआ फर्जीवाड़ा था. जबकि चार धाम में सेनेटाइजर और साबुन से हाथ धोने के कौन इंतजाम देखेगा. वहीं, चारधाम यात्रा के लिए सरकार के स्वास्थ्य इंतजाम से भी कोर्ट नहीं संतुष्ट नहीं दिखा था. कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए श्रद्धालुओं का जीवन है महत्वपूर्ण है.

इससे पहले उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम यात्रा को जिला स्तर पर अनुमति दी गई थी, लेकिन आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी थी. उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइन में मुताबिक, पहला चरण 1 जुलाई से और दूसरा चरण 11 जुलाई से शुरू होना था. सरकार ने जिन जिलों को यात्रा की अनुमति दी थी उनमें चमोली जिले के यात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन, रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ धाम के दर्शन और उत्तरकाशी जिले के यात्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम के दर्शन करने का नियम बनाया था.फिलहाल केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में केवल पुजारियों को पूजा अर्चना संबंधी गतिविधियां कर पाने की अनुमति है.