पलपल संवाददाता, जबलपुर/भोपाल. मध्यप्रदेश में एक बार फिर वैक्सीन का टोटा हो गया है, जिसके चलते दो जुलाई का विशेष अभियान टाल दिया गया है, जबकि कोरोना की तीसरी लहर के बीच डेल्टा प्लस वैरिएंट को बेहद खतरनाक माना जा रहा है, विशेषज्ञो का कहना है कि वैक्सीनेशन के दोनों डोज लेने के बाद ही इस खतरे को बहुत हद तक टाला जा सकता है, एमपी में अभी तक की स्थिति में 32 प्रतिशत पात्र आबादी 18 प्लस से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है, दोनों डोज सिर्फ 4 प्रतिशत आबादी को ही लग पाए है, यानि 96 प्रतिशत आबादी कम्पलीट वैक्सीनेशन से दूर है.

बताया जाता है कि मध्यप्रदेश को हर सप्ताह कम से कम 50 लाख डोज की आवश्यकता है, केन्द्र सरकार डिमांड को लगातार पूरा करती है तो नवम्बर तक 100 प्रतिशत आबादी वैक्सीन के सुरक्षा कवच में आ जाएगी, प्रदेश में 21 से 30 जून तक वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया गया, इस दौरान 51 लाख से ज्यादा डोज लगाए गए है, वैक्सीन की कमी के चलते दो दिन अभियान को रोकना पड़ा था. सरकार ने एक से तीन जुलाई तक वैक्सीनेशन महाअभियान चलाने का निर्णय लिया था लेकिन स्टॉक में सिर्फ दस लाख डोल थे जिसके चलते अभियान को रोक दिया गया है.

गौरतलब है कि एमपी पिछले दस दिन में तीन बार देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन का लगाने का रिकार्ड कायम कर चुका है, यदि डिमांड के हिसाब से डोल उपलब्ध होगें तो 4 महीने में पात्र आबादी 100 प्रतिशत वैक्सीनेट हो जाएगी. ऐसा कहा जा रहा है किस राज्य को कितने डोज देना है यह केन्द्र सरकार पर निर्भर है, वर्तमान व्यवस्था के चलते केन्द्र द्वारा राज्यों को डिमांड के हिसाब से नहीं बल्कि वैक्सीन की उपलब्धता के हिसाब से सप्लाई की जा रही है. एमपी में स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि केन्द्र सरकार द्वारा एक सप्ताह एडवांस वैक्सीन की सप्लाई की जाए तो सत्र बढ़ाए जाने से दिक्कत नहीं होगी, 40 से 50 लाख डोज स्टॉक में रहेगे तो समय रहते उन्हे हर जिले में पहुंचाया जा सकता है.