नई दिल्ली. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि ई-कॉमर्स सेक्टर में एफडीआई (FDI) की मौजूदा पॉलिसी को सरकार नहीं बदलेगी.  गोयल ने अपनी मिनिस्ट्री की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम ई-कॉमर्स में एफडीआई के लिए पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करेंगे. पॉलिसी का पालन नहीं किए जाने के कुछ आरोपों की हमें जानकारी मिली है. हम जल्द ही इसका समाधान करेंगे.''

ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कई कंपनियों के साथ सरकार का टकराव हो चुका है. गोयल ने यह भी कहा था कि विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां लाखों लोगों की आजीविका के लिए खतरा बन रही हैं. मौजूदा पॉलिसी में ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस मॉडल में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति है. हालांकि, इनवेंटरी वाले मॉडल के लिए यह लागू नहीं है. सरकार ने कई प्रेस नोट और नोटिफिकेशंस के जरिए ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए इनवेंटरी रखने पर प्रतिबंध लगाया है.

ई-कॉमर्स पॉलिसी को अंतिम रूप दिए जाने के बारे में पूछने पर, गोयल ने कहा कि सरकार ने हाल ही में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ई-कॉमर्स रूल्स की घोषणा की है. ये रूल्स सार्वजनिक चर्चा के लिए 6 जुलाई तक खुले हैं. गोयल ने कहा, "हम पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स लाना चाहते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर कंज्यूमर हैं. हम यह पक्का करना चाहते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन को प्राथमिकता दी जाए.