रांची. झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है क्योंकि जल्द ही राज्य के अलग अलग सरकारी विभागों में नियुक्तियां शुरू हो सकती है. क्योंकि झारखंड कैबिनेट से नियुक्ति नियमावली में संशोधन के लिए स्वीकृति मिलने बाद अब राज्य में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. इसके साथ ही अब राज्य के लगभग एक लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. गौरलतब है कि पिछली सरकार द्वारा बनायी गयी नियोजन नीति के रद्द होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी.

झारखंड में सबसे अधिक रिक्तियां शिक्षा और गृह विभाग में है. राज्य में 24 हजार से अधिक शिक्षक के पद खाली हैं. जबकि गृह विभाग में लगभग 20 हजार पद खाली हैं. पर अब नियुक्ति के लिए ली जाने वाली परीक्षा से लेकर अभ्यर्थियों की पात्रता भी तय कर दी गयी है.

इसके साथ ही पिछली कैबिनेट की बैठक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जानेवाली परीक्षा का प्रारूप बदलने की अनुमति मिल गयी है. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जानेवाली परीक्षा अब एक स्तरीय होगी. इससे पहले परीक्षा प्रक्रिया लंबी होने से एक-एक परीक्षा प्रक्रिया सालों चलती रहती थी.  राज्य में वर्ष 2016 में हाइस्कूल में होने वाली  शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इसका उदाहरण है क्योंकि आज तक यह प्रक्रिया लंबित है.

सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द  राज्य में खाली पड़े पदों को भरा जाए इसलिए नियुक्ति को लेकर विभागीय स्तर पर भी आवश्यक प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जा रही हैं. जिन भी विभागों में नियमावली में संशोधन होना है, उसके लिए तेजी से कार्य हो रहा है. झारखंड में प्राइमरी और मीडिल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति  नियमावली का ड्राफ्ट भी फाइनल हो गया है. विभागीय स्तर पर नियमावली पर सहमति भी बन गयी है. अब  नियमावली कार्मिक विभाग को भेजी जायेगी.