नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन चलाने वालों को बड़ी राहत दी है. दरअसल, सड़क परिवहन मंत्रालय ने बैटरी, मेथनॉल ओर एथेनॉल से चलने वाले दोपहिया वाहनों को राहत देने का फैसला किया है. अब इन वाहनों को परमिट लेने की आवश्‍यकता नहीं होगी. ये वाहन बगैर परमट किसी भी तरह इस्‍तेमाल किया जा सकेगा यानी कानूनी तौर पर इन वाहनों को कमर्शियल इस्‍तेमाल किया जा सकेगा. मंत्रालय के इस फैसले से टूरिज्‍म इंडस्‍ट्री को भी राहत होगी.

सड़क परिवहन मंत्रालय ने बैट्री, मेथनॉल और एथेनॉल से चलने वाले दो पहिया वाहनों को पर‍मिट की आवश्‍कता से मुक्‍त कर दिया है. हालांकि, मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों को परमिट से छूट दे रखी थी,  लेकिन आदेश में दोपहिया वाहनों के लिए स्‍पष्‍ट निर्देश नहीं थे. दोपहिया वाहन ट्रांसपोर्टर इन वाहनों को किराये पर कानूनी रूप में नहीं दे पा रहा था. मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार कानूनी रूप में बगैर परमिट के दोपहिया वाहनों का इस्‍तेमाल किया जा सकेगा. इससे सबसे बड़ा फायदा किराये पर देने वाले दोपहिया वाहन ट्रांसपोर्टरों को होगा.

इस संबंध में बस एंड कार ऑपरेटर्स कंफेडेरशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन गुरुमीत सिंह तनेजा का कहना है कि सड़क परिवहन मंत्रालय के इस फैसले से दोपहिया वाहनों को राहत होगी और टूरिस्‍ट इंडस्‍ट्री से जुड़े लोगों को फायदा होगा. बता दें कि गोवा व अन्‍य टूरिज्‍म प्‍लेस में दोपहिया वाहन किराये पर दिए जाते थे.