नजरिया. चीन को लेकर जहां संघ मुखर है, वहीं मोदी सरकार खामोश है, क्यों?

जानकारों का मानना है कि जब तक चीन को व्यापार के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, तब तक स्वदेशी आंदोलन की कामयाबी पर सवालिया निशान लगा रहेगा!

खबर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का भारतीय अर्थव्यवस्था और स्वदेशी की चर्चा करते हुए कहना था कि टेक्नॉलजी से जुड़े सामानों के लिए चीन पर निर्भरता बढ़ती जाएगी, तो हमें उसके सामने झुकना पड़ेगा.

उनका कहना था कि स्वतंत्र देश में स्वनिर्भरता जरूरी है. जितना स्वनिर्भर रहेंगे, उतना ही सुरक्षित रहेंगे. आर्थिक सुरक्षा पर बाकी सारी सुरक्षाएं निर्भर हैं.

हम चीन के बहिष्कार की बात तो कर सकते हैं लेकिन मोबाइल की ये सारी चीजें कहां से आती हैं? अगर चीन पर निर्भरता बढ़ेगी तो फिर हमें उसके सामने झुकना पड़ेगा!

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि स्वदेशी होने का मतलब अपनी शर्तों पर कारोबार करना होता है. उनका कहना है कि सरकार का काम उद्योगों को सहायता एवं प्रोत्साहन देना है. सरकार को देश के विकास के लिए जो जरूरी है, उसका उत्पादन करने के निर्देश देने चाहिए.

उन्होंने कहा कि उत्पादन जन केंद्रित होना चाहिए, ध्यान- शोध एवं विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम और सहकारी क्षेत्रों पर केंद्रित होना चाहिए.

सच्चाई तो यह है कि चीन, भारत से अप्रत्यक्ष आर्थिक युद्ध लड़ रहा है, वरना क्या कारण है कि भारतीय व्यापारियों को जो देसी प्रोडक्ट घर में जिस लागत में पड़ता है, वहीं चीनी प्रोडक्ट उससे भी कम दाम में बाजार में मिलता है? इसका सीधा-सा मतलब यही है कि चीन के सामान को चाइना सरकार का आर्थिक संरक्षण प्राप्त है और उनका उद्देश्य भारतीय व्यापार की कमर तोड़ना है!

कितने आश्चर्य की बात है कि जो मोदी सरकार स्वदेशी जैसे अच्छे दिनों के सपना दिखा कर सत्ता में आई, वहीं आज स्वदेशी आंदोलन की राह में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है, चीन के विरोध में तो उसकी आवाज तक नहीं निकलती है, ऐसे में चीन के आर्थिक हमलों का मुकाबला कैसे करेंगे?

सियासी सयानों का मानना है कि या तो मोदी सरकार में चीन से लड़ने की इच्छाशक्ति का अभाव है या फिर स्वदेशी का समर्थन महज चुनावी जुमला था!

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