जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने नागौर की ताऊसर बंजारा बस्ती मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से आरएलपी के दो विधायकों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी वापस लेने के लिए 20 फरवरी 2021 को जारी किये गये आदेश को निरस्त कर दिया है. उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब आरएलपी को दो विधायक पुखराज गर्ग और इन्द्रा बावरी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकनी शुरू हो गई है. उच्च न्यायालय ने नागौर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार कार्रवाई करने को कहा है,

न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी की अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान एएजी फरजंद अली के साथ विशिष्ट शासन सचिव (गृह) वी सर्वना कुमार व्यक्तिगत रूप से पेश हुये थे. न्यायालय ने इन दोनों से पूछा था कि किन परिस्थितियों में राज्य सरकार ने दोनों विधायकों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति को विड्रॉ किया है.

उन्होंने न्यायालय को बताया कि बंजारा बस्ती में न्यायालय के आदेश से ही अतिक्रमण हटाया जा रहा था. इस दौरान वहां काफी संख्या में लोग एकत्र हो गये थे और वाहन की टक्कर में जेसीबी चालक की मौत हो गई थी. काफी संख्या में लोगों के साथ जनप्रतिनिधि होने के नाते दोनों विधायक पुखराज गर्ग व इंद्रा बावरी भी मौके पर मौजूद थे. इस कारण राज्य सरकार ने इन दोनों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी वापस लेना का निर्णय लिया था.

स्टेट लेवल कमेटी ने यह निर्णय 20 फरवरी 2021 को निर्णय लिया और सीजेएम नागौर के समक्ष आवेदन किया. लेकिन अभी तक अभियोजन वापस लेने का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है. उच्च न्यायालय ने मामले पर पूरी सुनवाई के बाद स्टेट लेवल कमेटी की ओर से अभियोजन वापस लेने के आदेश को निरस्त कर दिया है. वहीं सीजेएम नागौर को नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश दिये हैं. इसके साथ ही अब दोनों विधायकों के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं.