जबलपुर. मध्यप्रदेश राज्य लोड डिस्पेच सेंटर जबलपुर पावर सेक्टर में सायबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक सुनील तिवारी ने जानकारी दी कि केन्द्र शासन के निर्देश पर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर के इंजीनियरों ने विशेषज्ञ सलाहकारों की मदद लिए बिना इनहाऊस यह सायबर क्राइसिस प्रबंधन योजना तैयार की है.

इस योजना का अनुमोदन कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भारत सरकार द्वारा करवाकर इसे लागू किया है. यह पावर सेक्टरों में सायबर अटैक को रोकने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक कारगर प्रणाली है. यह लोड डिस्पेच सेंटर में स्थापित सभी कम्प्यूटर प्रणालियों की सायबर सुरक्षा से संबंधित है.

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसके लोड डिस्पेच सेंटर को आईएसओ 27001 द्वारा प्रमाणित भी किया गया है. यह सर्टिफिकेट सायबर सिक्योरिटी के अनुपालन के लिए प्रदाय किया जाता है. इस प्रणाली को लागू करने का लाभ यह है कि मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी का समूचा सिस्टम बाहरी सायबर अटैक से सुरक्षित रहेगा और कोई भी हैकिंग या वायरस के माध्यम से प्रदेश की बिजली प्रणाली में छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा.

मालूम हो कि गत वर्ष मुंबई की बिजली प्रणाली इस सायबर अटैक का शिकार हुई थी, जिसके कारण मुंबई में घंटों विद्युत व्यवधान रहा था. इस घटना के बाद ही समूचे देश के पावर सेक्टरों को इस तरह की सायबर सुरक्षा तैयार करने के निर्देश केन्द्र शासन द्वारा दिए गए थे. यह प्रणाली राज्य लोड डिस्पेच सेंटर जबलपुर के मुख्य अभियंता केके प्रभाकर एवं अधीक्षण अभियंता राजेश गुप्ता के प्रयास से ही संभव व तैयार हो पायी.