भोपाल. भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी देते हुए कहा है कि सभी मंत्रियों को कम से कम एक दिन अपने प्रभार वाले जिलों में जनदर्शन कार्य़क्रम करना होगा. सीएम शिवराज ने खुद भी जनदर्शन कार्यक्रम शुरू किया है. इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में ये भी तय किया गया है कि कोरोना की वजह से बंद हुए जनसुनवाई कार्यक्रम को फिर से शुरू किया जाएगा. जनसुनवाई 17 या 18 सितंबर से फिर शुरू होने की संभावना है. कैबिनेट में सीएम हेल्पलाइन के बारे में भी चर्चा की गई. ये तय किया गया है कि सीएम हेल्पालाइन को नए सिरे से शुरू किया जाएगा. सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी कोई भी फाइल किसी मंत्री या अधिकारी के पास तीन दिन से ज्यादा नहीं रुकेगी. सीएम ने मंत्रियों से कुछ नया करने के लिए भी कहा है.

कैबिनेट में हुए ये अहम फैसले

-17 अगस्त से 7 अक्टूबर तक जनकल्याण कार्यक्रम किए जाएंगे

-पीएम मोदी के 20 साल गुड गवर्नेंस के मौके पर होंगे कार्यक्रम

-17 सितंबर को 32 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जाएगी.

-डेंगू को लेकर की गई चर्चा, निजी अस्पतालों में भी डेंगू का मुफ्त इलाज हो सकेगा

-इथेनॉल पॉलिसी को हरी झंडी दी गई, डेढ़ रुपए/लीटर की सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी.

-बिजली बिल में भी 5 साल के लिए 100 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी, वित्तीय अनुदान भी दिया जाएगा.

-एससी-एसटी ओबीसी के बैकलॉग पद भरने के लिए समय सीमा को 30 जून 2022 किया गया.

-इंदौर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए मंजूरी, 33.14 करोड़ राशि और 13 नए पदों की मंजूरी.

-सड़क विकास निगम के तहत आने वाले राजमार्गों पर टोल टैक्स को मंजूरी

-सागर-दमोह, बीना-खिमलासा-मालथौन, महू-घाटा बिल्लौद, भिंड-मिहोना-गोपालपुरा मार्ग पर मिली मंजूरी

-उच्च न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों को नियमित जॉइनिंग के वक्त 5 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा. पदभार ग्रहण करने के बाद तीन साल तक सेवा देना अनिवार्य होगा.