अभिमनोजः न्यायपालिका में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का सुझाव अच्छा है, साथ ही....

अभिमनोजः न्यायपालिका में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का सुझाव अच्छा है, साथ ही....

प्रेषित समय :07:03:17 AM / Wed, Sep 29th, 2021

नजरिया. देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि सर्वाेच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने के लिए इतनी स्पष्टता से आवाज उठाई है, प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमन्ना का कहना है कि- न्यायपालिका में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए.

न्यायपालिका में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी राह में बाधाएं भी कम नहीं हैं.

सबसे बड़ी बाधा तो सरकार की है, क्योंकि ऐसा कानून तो सरकार को ही बनाना होगा और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा करके अपने लिए एक नई परेशानी खड़ी करे?

महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में एक तिहाई आरक्षण देने की मांग तो अब तक पूरी नहीं हो पाई है, यह सुझाव कैसे इतनी आसानी से मान लिया जाएगा!

यही नहीं, यदि न्यायपालिका में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिल गया तो लोकसभा, विधानसभा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भी महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग उठेगी, तब क्या करेंगे?

एक बड़ी समस्या यह भी है कि इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न पदों के लिए योग्य महिलाएं मिलना भी आसान नहीं है.

खबरों की माने तो प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमन्ना ने कहा कि- महिलाओं को एक होने की जरूरत है. मैं यह कहना चाहता हूं कि आप खुश रहें, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, अपने लिए आवाज उठाएं और जूडिशरी में 50 प्रतिशत रिजर्वेशन की जरूरत बताएं. महिलाओं को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए. महिलाओं को हजारों सालों से दबाया जा रहा है और ये वक्त है कि हम इस बात को महसूस करें.

याद रहे, इस वक्त न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी अच्छी नहीं है, जिसे बढ़ाया जाना अत्यावश्यक है, लेकिन इसके लिए कानूनी आधार के साथ-साथ इस क्षेत्र में कार्य करने की इच्छुक महिलाओं की योग्यता बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है. यदि ये प्रयास सार्थक होते हैं, तो यह ऐतिहासिक उपलब्धि होगी!

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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