बीजिंग. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूंजीपतियों की तानाशाही से मुक्ति दिलाने का अभियान तेज कर दिया है. जिन पिंग मानते हैं कि कारोबारियों को सरकार के निर्देशों पर चलाना चाहिए. शी का नया रास्ता चीन के भविष्य और लोकतंत्र तानाशाही के बीच सैद्धांतिक लड़ाई को आकार देगा. टेक्नालॉजी दिग्गजों और अन्य कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई से अब तक 148 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. जिससे अर्थव्यवस्था के ध्वस्त होने का खतरा मंडरा रहा है.

सरकार कड़े नियम बना रही है और मौजूदा नियमों को और और सख्ती से लागू किया जा रहा है. इसकी वजह से देश की कई बड़ी कंपनियों पर नियंत्रण लगा है.

शी की मुहिम उसके दायरे और महत्वकांक्षी के हिसाब महत्वपूर्ण है. टेक्नोलॉजी दिग्गज अलीबाबा की सहायक अकंपनी एंट ग्रुप के आईपीओ पर रोक के साथ 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी. एंट ग्रुप दुनिया की सबसे वैल्युएबल फिनटेक कंपनी है और यह अपनी वैल्युएशन 250 अरब डॉलर तक ले जाना चाहती है. पूंजीपतियों पर सख्त तेवरों के साथ देश में निर्मम तानाशाही का दौर जारी है.

शी के अभियान से कई जोखिम जुड़े हैं. रियल स्टेट दिग्गज कंपनी एवरग्रांड पर 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा की देनदारी है. प्रॉपर्टी कारोबारियों ने 207 लाख करोड़ रुपये का कर्ज ले रखा है. चीन की जीडीपी में संपत्ति कारोबार और उद्योग की हिस्सेदारी 30% है. संपत्ति कारोबारियों की आधी फंडिंग लोगों द्वारा अधूरे प्रोजेक्ट में लगाए गए पैसे से है.

कड़ी कार्रवाई की वजह से बिजनेस करना मुश्किल और कम फायदेमंद है. जिन टेक कंपनियों के खिलाफ सरकार ने कठोर कदम उठाएं हैं, वे अपनी स्थिति बेहतर बनाने के लिए सरकार को नकद पैसा दे रही है. शी का रुख से सरकारी कंपनियों और सेमी कंडक्टर जैसे सामरिक उद्योगों को फायदा हो सकता है. लेकिन चीन की तेज आर्थिक रफ्तार के लिए जिम्मेदार आंत्रप्रेन्योर और अन्य व्यवसायियों को नुकसान होने का अंदेशा है. चिंता का एक और पहलू विदेशी निवेशक हैं.

पूंजी पर नियंत्रण के उपायों का उन पर असर नहीं पड़ा है. वे चीनी शेयरों के लिए देश के निवेशकों के मुकाबले 31% कम टैक्स चुकाते हैं. इन सब पहलूओं से चीन की अर्थव्यवस्था के ध्वस्त होने का खतरा मंडरा रहा है.