पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश में हाईकोर्ट सहित सभी न्यायालय परिसरों की सुरक्षा का पहरा और भी सख्त होगा, इस आशय का निर्णय चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने लिया है. अब हाईकोर्ट सहित सभी न्यायालयों में रेडियों फ्रिक्वेंसी कार्ड से ही इन्ट्री मिलेगी. यह निर्णय दिल्ली के रोहणी न्यायालय परिसर में विचाराधीन बंदी पर हमले की घटना के बाद लिया गया है.
एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सदस्य जस्टिस, महाधिवक्ता कार्यालय, राज्य अधिवक्ता परिषद, विभिन्न बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण शामिल हुए. बैठक में न्यायालयों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट की ई-कमेटी की ओर से सभी अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी व कर्मचारियों को रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी कार्ड जारी किए जाने पर विचार किया गया, चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने रेडियो फ्रिक्वेंसी कार्ड को सुरक्षा के लिए वक्त की जरुरत बताई और इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है. अब न्यायालय में आने वाले सभी अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारियों को रेडियो फ्रिक्वेंसी कार्ड जारी किए जाएगें, न्यायालयों में उनका प्रवेश इस आईडी कार्डस के आधार पर ही होगा, रेडियो फ्रि क्वेंसी आईडी कार्डस में अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी की फोटो व आवश्यक जानकारी का उल्लेख होगा, जिसे प्रवेश के वक्त द्वार पर लगे सेंसर द्वारा पढ़ा जा सकेगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी कार्डधारी व्यक्ति का प्रवेश न्यायालय में निर्बाध हो सकेगा. इसके अलावा न्यायालय में आने वाले पक्षकार या दूसरे लोग को भौतिक रूप से जांच के बाद ही प्रवेश मिलेगा. अधिवक्ताओं के वाहनों के प्रवेश के लिए भी रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी कार्ड जारी किए जाएगी, एक अधिवक्ता को पूरे प्रदेश के न्यायालयों में प्रवेश के लिए एक ही कार्ड जारी होगा. रेडियो फ्रिक्वेेंसी आईडी कार्डस अधिवक्तागण को एमपी राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा जारी किए जाएंगे. वहीं वाहन के लिए कार्ड एमपी राज्य परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त बार एसोसिएशन द्वारा जारी किए जाएंगे. हाईकोर्ट की मुख्यपीठ के कर्मचारी को कार्ड रजिस्ट्रार जनरल जारी करेंगे. खंडपीठ के कर्मचारी को कार्ड संबंधित प्रिंसिपल रजिस्ट्रार जारी करेंगे. जिला न्यायालय के कर्मचारियों को जिला न्यायाधीश द्वारा कार्ड जारी किए जाएंगे.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-पमरे के नवागत जीएम ने आते ही कटनी-जबलपुर रेलखंड का किया निरीक्षण, अफसरों से बैठक कर दिये यह निर्देश
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