नजरिया. किसान आंदोलन के मद्देनजर केंद्र सरकार के किसान हितैषी बड़े-बड़े दावे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इसे लेकर आईना दिखाया है?

एमएसपी को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा- बाजरे का एमएसपी 2250/- और हरियाणा में किसान को मिल रहा 1121/-, एनएस तोमर जब संसद में आप व अनुराग ठाकुर कह रहे थे एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी; तब यही मैंने आपको जवाब दिया था कि हां एमएसपी थी, है और घोषित अवश्य की जाती रहेगी लेकिन बताएं क्या किसानों को मिल पाएगी? सच आपके सामने है!

उधर, मध्य प्रदेश में डीएपी खाद की कमी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर कालाबाजारी का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि डीएपी की भारी कमी है, जमकर कालाबाजारी हो रही है!

उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए- किसान दोहरे संकट से परेशान है. एक तरफ तो बिजली का संकट और दूसरी तरफ खाद का संकट और शिवराज सरकार इन सब मामलों से बेखबर होकर चुनाव में लगी है.

उन्होंने कहा- सरकार आवश्यक कदम उठाकर किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करवाये.

ख़ुद केंद्रीय कृषि मंत्री के क्षेत्र में बुरी स्थिति है, खाद की कमी के कारण खाद की लूट हो रही है, प्रदेश के सहकारिता मंत्री के क्षेत्र में भी खाद की लूट की घटना हो चुकी है.

प्रदेश में रबी फसल की बुवाई शुरू हो चुकी है लेकिन खाद नही मिलने से किसान परेशान हैं, डीएपी की भारी कमी बनी हुई है ,जमकर कालाबाजारी हो रही है. किसान खाद के लिये लंबी-लंबी लाइनों में लगे हुए हैं!

सियासी सयानों का सवाल है कि अभी तो कृषि कानून लागू ही नहीं हैं, तब ये हालात हैं, तो लागू होने के बाद क्या हालात होंगे?

और.... सबसे बड़ा सवाल- क्या केंद्र सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाएगी?

https://twitter.com/DeependerSHooda/status/1447523503817719811

https://twitter.com/i/status/1447544068699930626