चंडीगढ़. पंजाब में फसल कटाई का दौर जारी है. इसी बीच राज्य सरकार ने 10 नवंबर तक करीब 300 मंडियों या खरीदी केंद्रों को बंद करने का फैसला किया है. सरकार का कहना है कि इन मंडियों में आवक कम होने के चलते यह फैसला लिया गया है. जबकि, किसान इस कदम का विरोध कर रहे हैं. हाल ही में राज्य सरकार ने इस मौसम में धान (गैर-बासमती) की अनुमानित आवक की 80 फीसदी की खरीदी की है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, यह पहली बार है जब राज्य सरकार ने कटाई का समय खत्म होने से पहले ही इस तरह के आदेश जारी किए हैं. 
किसान और आढ़तियों ने इस आदेश को किसान विरोधी बताया है. किसानों का कहना है कि सरकार के इस फैसले के बाद मंडी बंद होने के डर से किसान कच्चा धान मंडियों में लेकर पहुंचेंगे और कच्चे धान पर पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने के कारण बड़ा नुकसान होगा.

किसानों ने सरकार से धान खरीदी का सीजन पूरा होने तक सभी मंडियों या खरीदी केंद्रों को खुले रखने की मांग की है. रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब मंडी बोर्ड के अनुसार, 5 नवंबर तक सरकारी एजेंसियों ने 149.92 लाख टन की धान खरीद ली है. जबकि, अनुमानित आवक 190 लाख टन है. बीते साल 203 लाख टन की खरीदी की गई थी. हालांकि, केंद्र सरकार ने राज्य से कह दिया है कि वे इस बार केवल 170 लाख टन ही खरीदेंगे. माझा क्षेत्र में कटाई का दौर खत्म होने वाला है, लेकिन मालवा और दोआबा क्षेत्रों में कटाई जारी है. ऐसे में पंजाब की मंडियों में धान की आवक अगले कुछ सप्ताह तक जारी रहेगी.