नई दिल्ली. डिजिटल करंसी के बढ़ते चलन और इसमें पारदर्शिता के अभाव से भारत सरकार समेत देश का शीर्ष बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय-समय पर अपनी चिंता जाहिर करते रहते हैं. इन तमाम अटकलों पर विराम लगाने के लिए सरकार डिजिटल करंसी को कानून के दायरे में लाने पर विचार कर रही है. साथ ही साथ आरबीआई खुद की डिजिटल करंसी शुरू करने पर तेजी से काम कर रहा है.

केंद्रीय बैंक डिजिटल करंसी यानी सीबीडीसी लाने पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. ये ऐसी करंसी हो सकती है जो पूरी तरह से डिजिटल होगी, न कि नोट या सिक्के की तरह. इसके पायलट प्रोजेक्ट को जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है. आरबीआई अधिकारियों की मानें तो यह पायलट प्रोजेक्ट अगले वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल तक लॉन्च हो जाएगा.

भारतीय स्टेट बैंक के वार्षिक बैंकिंग और आर्थिक सम्मेलन में एक चर्चा के दौरान रिजर्व बैंक के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि शीर्ष बैंक खुद की डिजिटल करंसी को लेकर काम कर रहा है और इसका एक पायलट प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू किया जाएगा. आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक पी. वासुदेवन ने आरबीआई की डिजिटल करंसी के सवाल पर कहा कि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं यह कहा गया था कि कम से कम अगले साल की पहली तिमाही तक एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा सकता है.

उन्होंने ये भी बताया कि सीबीडीसी से संबंधित विभिन्न बारीकियों को देखा जा रहा है. यह कहना कोई आम बात नहीं है कि सीबीडीसी कल से एक आदत हो सकती है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए हमें बहुत सतर्क रहना होगा और देखना होगा कि क्या यह एक बड़े पैमाने पर हो या एक छोटा हिस्सा. साथ ही इसका उद्देश्य भी निश्चित होना चाहिए.

आसान भाषा में कहें तो सीबीडीसी यानी आरबीआई की डिजिटल करंसी का इस्तेमाल हम अपने सामान्य रुपये-पैसे के रूप में किया जा सकेगा. कह सकते हैं कि अब रुपये-पैसे डिजिटल फॉर्म में होंगे. रिजर्व बैंक ही इस डिजिटल करंसी सीबीडीसी को जारी करेगा. यानी इसके लेन-देन पर आरबीआई का कंट्रोल होगा. जबकि, क्रिप्टोकरंसी पर किसी बैंक या सरकार का कंट्रोल नहीं होता है. ये पूरी तरह से डी-सेंट्रलाइज होती है. बैंक से क्रिप्टो का कोई लेनादेना नहीं होता.