भोपाल. बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की. शर्मा ने स्वागत भाषण में कांग्रेस को जमकर कोसा. साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आज का सरदार पटेल बताया. यह बैठक आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

प्रदेश अध्यक्ष ने अगले एक साल के कार्यकर्ताओं को दो टास्क दिए. उन्होंने कहा कि हर बूथ पर 10 से 11त्न तब वोट बढ़ाना है. इसके साथ ही प्रदेश में बीजेपी का वोट शेयर 51त्न करने का संकल्प दिलाया गया. बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41 प्रतिशत वोट मिले थे, लेकिन बहुमत के आंकड़े 7 सीटे (116 में से 109) कम मिली थीं. जबकि कांग्रेस को 40 प्रतिशत वोट मिले थे, लेकिन सीटें 114 मिली थीं और कांग्रेस ने बीएसपी के समर्थन से सरकार बना ली थी.

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू कर ऐतिहासिक काम किया है. आदिवासी वोट बैंक को साधने रखने की रणनीति के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ अमित शाह की तारीफ की. शर्मा ने कहा- प्रधानमंत्री ने पूरे देश में जनजातीय दिवस मनाने का ऐलान कर इस वर्ग की वर्षों से की जा रही उपेक्षा को दूर किया.

प्रदेश में गौरव दिवस की शुरूआत केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने की. जिनको आज सरदार पटेल की भूमिका में देखते हैं. उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में कोरोना दस्तक दे रहा था, तब कांगेस की सरकार ने ध्यान नहीं दिया. लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी ताकत से काम किया. उपचुनाव चुनौतीपूर्ण थे शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक राज करके प्रदेश का बंटाधार कर दिया था. 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री कोई था, निर्णय कोई और लेता था. फिर जब बीजेपी की सरकार बनी तो शिवराज सिंह चौहान पर प्रहार करने की कोशिश की गई. उप चुनाव चुनौती पूर्ण थे. बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इमोशनली नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर सरकार को बचाने का काम किया. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने कठिन परिस्थितियों में चुनौती को स्वीकार किया और सरकार ने बहुमत साबित किया.

बता दें कि भाजपा अब 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है. विधायकों के साथ संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी. खासकर आदिवासी और दलित वोटबैंक को साधने के लिए सत्ता-संगठन के संयुक्त कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी. इसके साथ ही बैठकों के दौरान आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पर भी फोकस रहेगा.

बैठक में शिवराज-सिंधिया मौजूद

उद्घाटन सत्र में पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, प्रदेश सह प्रभारी पंकजा मुंडे, केंद्रीय मंत्री नरेन्द्रसिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल व फग्गनसिंह कुलस्ते मौजूद हैं. बैठक में कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के आगामी कार्यक्रमों को लेकर पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत एवं प्रदेश में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर पार्टी के सह संगठन महामंत्री हितानंद जी सत्र को संबोधित करेंगे. बैठक के प्रारंभ में शोक प्रस्ताव पारित करने के पश्चात पिछली कार्यसमिति बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन होगा.

दूसरे सत्र में राजनैतिक पस्ताव पारित होगा

बैठक के द्वितीय सत्र में राजनैतिक प्रस्ताव प्रस्तुत होगा. साथ ही, टीकाकरण की उपलब्धियों को लेकर टीकाकरण धन्यवाद प्रस्ताव एवं राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा. 26 नवंबर को संविधान दिवस भी है. अत: संविधान दिवस की चर्चा कार्यसमिति बैठक में होगी. कृषि एवं किसान कल्याण पर भी कार्यसमिति में विस्तार से चर्चा की जाएगी. पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के संबोधन के बाद समापन सत्र को प्रदेश अध्यक्ष वीडी एवं मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान संबोधित करेंगे.

1 से 6 दिसंबर तक होगी जिला कार्यसमिति की बैठक

प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि पार्टी के प्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत सभी 1070 मंडलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा चुके हैं. एक से 6 दिसंबर तक जिला स्तर के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे. इसके साथ ही सभी जिलों की कार्यसमिति की बैठकें भी आयोजित की जाएंगी. मंडल कार्यसमिति की बैठकें 12 दिसंबर को होगी.

2 साल बाद हो रही एक्चुअल बैठक

बता दें कि कोरेाना महामारी के चलते अब तक वर्चुअल बैठकों का दौर चला है. अब कार्यसमिति की यह एक्चुअल बैठक होने वाली है. इस एक दिवसीय बैठक में चार सत्र होंगे. इस बैठक को आगामी समय में होने वलो नगरीय निकाय व पंचायत चुनावों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इससे पहले राजगढ़ में 8 सितंबर को वर्चुअल बैठक हुई थी. इस बैठक में सिर्फ 55 पदाधिकारियों के साथ उपचुनाव और ओबीसी आरक्षण को लेकर रणनीति बनाई गई थी.