पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश एक बार फिर बिजली मंहगी करने की तैयारी की जा रही है, बिजली कंपनियों की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 8.71 प्रतिशत बिजली की दर बढ़ाने पेश की गई याचिका को एमपी नियामक आयोग ने स्वीकार कर लिया है. नियामक आयोग द्वारा उपभोक्ताओं से आपत्तियां आमंत्रित कर सुनेगा, फिर आयोग द्वारा दरों को बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा. यदि कंपनियों के अनुसार बिजली की दरें बढ़ाई गई तो एक बिजली उपभोक्ताओं को करंट का जोरदार झटका लगेगा.

बताया जाता है कि प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनी पूर्व, मध्य व पश्चिम की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल 48 हजार 874 करोड़ रुपए की जरुरत बताई है, इसमें सबसे अधिक 19 हजार 428 करोड़ रुपए पश्चिम क्षेत्र कंपनी खर्च करेगी, वहीं सबसे कम खर्च पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी करेगी, जबकि इस कंपनी के कार्यक्षेत्र में 20 जिले शामिल है, कंपनी की ओर से दावा किया गया है कि उसे इस जरुरत के मुकाबले मौजूदा बिजली दर पर 3915 करोड़ रुपए कम प्राप्त होगें, इसकी भरपाई के लिए उसे बिजली दरों में 8.71 प्रतिशत बढ़ाना होगा.

कंपनियों की ओर से टैरिफ याचिका एक दिसम्बर को ही एमपी राज्य नियामक आयोग में पेश कर दी गई हे, जिसपर 14 दिसम्बर को प्रारम्भिक सुनवाई हुई, तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की ओर से पावर मैनेजमेंट कंपनी ने सुनवाई में याचिका के पक्ष में महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए, 15 दिसम्बर को नियामक आयोग ने टैरिफ याचिका स्वीकार कर ली, अब आयोग की ओर से इसका प्रकाशन कराया जाएगा फिर आम बिजली उपभोक्ताओं से आपत्तियों आमंत्रित कर तीनों कंपनियों के अधिकारियों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा.

एक साल में इस तरह बढ़ाए बिजली के रेट-

गौरतलब है कि एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को एक साल में ये तीसरा झटका दिया जा रहा है, इसके पहले 17 दिसम्बर 2020 को कंपनी ने बिजली की दरों में 1.98 प्रतिशत की वृद्धि की थी, दूसरी बार जून 2021 में 0.69 प्रतिशत दर बढ़ाई और अब जोरदार झटका 8.71 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की तैयारी कर ली.