वॉशिंगटन. अमेरिका की एक संघीय अपीलीय अदालत  ने निजी नियोक्ताओं के लिए अपने कर्मचारियों को कोविड-19 रोधी वैक्सीन की डोज देने की अनिवार्यता वाले राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश को शुक्रवार को मंजूरी दे दी. वैक्सीन लगवाने की अनिवार्यता वाला यह आदेश उन कंपनियों पर लागू होगा जिनमें 100 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं और इसके दायरे में करीब 8.4 करोड़ कामगार आएंगे. अमेरिका में वैक्सीनेशन तेजी से जारी है और अब लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है. लेकिन लोगों के बीच वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट भी देखने को मिली है.

वैक्सीन की पूरी तरह डोज न लेने वाले कर्मचारियों को मास्क पहनना होगा और कोरोनावायरस के लिए साप्ताहिक जांच करानी होगी. बाहर या केवल घर से काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इसमें छूट होगी. छठी यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स की समिति ने एक के मुकाबले दो मतों से एक अलग अदालत के संघीय न्यायाधीश के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें देशभर में इस आदेश को लागू करने पर रोक लगायी गई थी. अमेरिका के ‘ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन’ का यह फैसला चार जनवरी से लागू होना था. शुक्रवार को आए आदेश के साथ अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अब यह फैसला कब से लागू होगा.

न्यायाधीश जूलिया स्मिथ गिबॉन्स ने बहुमत से दिए अपने फैसले में कहा, ‘वायरस को विनियमित करने के लिए OSHA को स्पष्ट अधिकार दिया जाता है. OSHA के पास अनिवार्य रूप से ऐसे संक्रामक रोगों को विनियमित करने का अधिकार है जो कार्य स्थल के लिए अलग नहीं हैं.’ अर्कांसस अटॉर्नी जनरल लेस्ली रटलेज ने कहा कि वह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से आदेश को ब्लॉक करने के लिए कहेंगी. न्यायाधीश ने कहा, ‘छठी यूएस सर्किट के नतीजे अर्कांसस के लिए बेहद ही निराशाजनक हैं, क्योंकि लोगों को अब या तो वैक्सीन लगवानी पड़ेगी या नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा.’

दक्षिण कैरोलिना अटॉर्नी जनरल एलन विल्सन ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि उन्हें विश्वास है कि वैक्सीन जनादेश को रोका जा सकता है. सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन के अनुसार, अमेरिका की 72 फीसदी से अधिक आबादी को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगी है. हालांकि, वैक्सीनेशन की रफ्तार इतनी तेज होने के बाद भी अभी तक देश की आठ करोड़ जनता ऐसी है, जो वैक्सीनेशन से वंचित है.