नई दिल्ली. देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. कोरोना को देखते हुए चुनाव को टालने की मांग की जा रही थी, लेकिन अब चुनाव आयोग आज शनिवार को 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में चुनाव होने हैं.

इससे पहले उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. कयास भी लगाए जा रहे थे कि चुनाव आयोग बहुत जल्द इन राज्यों में होने वाले चुनावी तारीखों की घोषणा कर सकता है. आयोग अब आज दोपहर 3.30 बजे तारीखों का ऐलान करने जा रहा है.

दरअसल, चुनाव आयोग ने पिछले दिनों सभी चुनावी राज्यों की समीक्षा बैठक करने के बाद तारीख करीब-करीब फाइनल कर ली है. ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो चुनाव किसी भी समय पांचों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी कर सकता है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 8 चरणों में मतदान कराए जा सकते हैं जबकि पंजाब में 3 चरणों में वोटिंग कराई जा सकती है. इसके अलावा चुनाव आयोग मणिपुर में दो चरणों के अलावा गोवा और उत्तराखंड में एक-एक चरण में मतदान कराने का ऐलान कर सकता है.

कहा जा रहा है कि 2017 में हुए विधानसभा के चुनाव की तारीखों की तरह ही इस बार भी फरवरी और मार्च के पहले हफ्ते तक चुनाव खत्म कराए जा सकते हैं. उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल मई 2022 में समाप्त हो रहा है, जबकि अन्य चार राज्यों की विधानसभाओं का समय मार्च 2022 में अलग-अलग तिथियों पर समाप्त हो रहा है.

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है और पिछले कुछ दिनों से 1 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं. मुंबई-दिल्ली जैसे शहर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहले ही बेहाल हो चुके हैं. अब बाकी शहरों पर भी इसका खतरा मंडरा रहा है. कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से देशभर में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं.

इसको देखते हुए भारतीय चुनाव आयोग 5 राज्यों में चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल और सख्त कर सकता है. इसके अलावा आयोग चुनावी रैलियों के नियम भी और कड़े कर सकता है. चुनाव आयोग कह चुका है कि विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकारी और कर्मचारी का वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा. इसके अलावा आयोग मतदाताओं पर चुनाव अधिकार के चलते वैक्सीनेटेड होने की अनिवार्यता नहीं लागू करेगा.