लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला किया है. राज्य सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में भी राज्य के सभी बोर्डों के निजी माध्यमिक स्कूलों में फीस नहीं बढ़ाए जाने का आदेश दिया है. राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस साल भी फीस नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है और इसके पीछे कोरोना के बढ़ते मामलों को कारण बताया है.

राज्य सरकार के आदेश के तहत अब निजी स्कूल वर्ष 2019-20 में तय फीस स्ट्रक्चर के आधार पर ही फीस ले सकेंगे. वहीं राज्य सरकार ने लगातार तीसरे साल फीस नहीं बढ़ाने के फैसले के बाद अभिभावकों को बड़ी राहत दी है. वहीं निजी स्कूलों के टीचर को राज्य सरकार के फैसले को लेकर आपत्ति है. क्योंकि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों का लगातार डीए बढ़ा रही है और सहूलियतें दे रही है. लेकिन निजी स्कूलों के टीचर की पिछले दो साल से वेतन बढ़ोत्तरी नहीं हुई है.

राज्य में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है और राज्य में भी व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित कर दिया गया है. वहीं राज्य सरकार ने निजी स्कूलों में फीस बढ़ोत्तरी पर रोक लगा दी है. राज्य की अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की ओर से शैक्षणिक सत्र 2022-23 में भी निजी माध्यमिक स्कूलों द्वारा फीस नहीं बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है. विभाग का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 और 2021-22 में फीस नहीं बढ़ाई गई और अब तीसरे साल भी निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. राज्य सरकार का ये फैसला यूपी बोर्ड, सीबीएसई और सीआईएससीई समेत सभी बोर्ड के निजी स्कूलों पर लागू होगा.

वहीं विभाग का कहना है कि कोरोना काल में अगर कोई भी निजी स्कूल फीस बढ़ाता है तो अभिभावक और छात्र यूपी स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (फीस निर्धारण) अधिनियम 2018 की धारा-आठ (ए) के तहत उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए विभाग ने जिला शुल्क निर्धारण नियामक समिति का गठन किया है और वह यहां पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. विभाग का कहना है कि सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी निजी स्कूल फीसदी ना बढ़ा सके.