नई दिल्‍ली. नेशनल डिफेंस अकादमी में महिलाओं के लिए निकाली गईं 19 वैकेंसी पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चिंता जाहिर की है. इस पर सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है. दरअसल इस साल एनडीए में महिलाओं के लिए 370 में से सिर्फ 19 सीटें रखी गई हैं. नौसेना में महिलाओं के लिए एक भी सीट नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात पर चिंता जताई है और सरकार से इस पर जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार इस साल से एनडीए में महिलाओं को जगह दी जा रही है. केंद्र सरकार ने कोर्ट का आदेश मानते हुए इस साल से महिलाओं का प्रवेश एनडीए में शुरू कर दिया है. लेकिन महिलाओं के लिए वैकेंसी सिर्फ 19 ही निकाली गई हैं. जबकि कुल वैकेंसी 370 हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि ये व्‍यवस्‍था सिर्फ इस साल के लिए हो सकती है, क्योंकि महिलाओं के लिए पहला साल है. शायद सरकार महिलाओं के लिए एनडीए में सुविधा तैयार कर रही हो. लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता है. इसलिए सरकार छह हफ्तों में हलफनामा दाखिल कर स्थिति को स्पष्ट करे

पिछले साल मामले के जानकारों की ओर से कहा गया था कि महिलाओं के अकादमी में आने से उन्हें नए इन्फ्रास्ट्रक्चर और अलग फिजिकल ट्रेनिंग स्टैंडर्ड की जरूरत होगी. उनका कहना था कि एनडीए कभी भी महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए नहीं थी. महिलाओं के लिए अलग आवास के साथ एक अलग स्क्वाड्रन जैसे व्यावहारिक मुद्दों को हल करने के लिए नया बुनियादी ढांचा बनाना होगा. कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से इस पर काम किया जा रहा है.