नई दिल्ली. बजट सत्र शुरू होने से कुछ दिन पहले राज्यसभा सचिवालय ने उच्च सदन के सदस्यों के लिए आचार संहिता जारी कर दी है. आचार संहिता जारी करने का निर्देश राज्यसभा अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने दिया. इसमें कहा गया है कि आचार संहिता को लेकर सदन की नैतिकता समिति ने अपनी चौथी रिपोर्ट 14 मार्च, 2005 को पेश की थी. इसे 20 अप्रैल, 2005 को मंजूरी दी गई. समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट में सदस्यों के लिए आचार संहिता पर विचार किया, जिसे परिषद ने भी मंजूरी दे दी. सदन की प्रक्रिया व कामकाज के संचालन को लेकर कहा गया है कि सदस्यों को जनता के विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए और लोगों के भलाई के लिए लगन से काम करना चाहिए.

आचार संहिता में कहा गया है, ‘संविधान, कानून, संसदीय संस्थानों और सबसे ऊपर आम जनता का सम्मान करना चाहिए. उन्हें संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित आदर्शों को वास्तविकता में बदलने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए. नियमों के अनुसार, सदस्यों को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो संसद को बदनाम करे और उनकी विश्वसनीयता को प्रभावित करे. इसके अलावा सदस्यों को लोगों की भलाई को आगे बढ़ाने के लिए संसद सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करना चाहिए.’

इसमें यह भी कहा गया है कि यदि सदस्य अपने व्यवहार में यह पाते हैं कि उनके व्यक्तिगत हितों और उनके द्वारा धारण किए गए सार्वजनिक विश्वास के बीच एक संघर्ष है, तो उन्हें इस तरह के संघर्ष को इस तरह से हल करना चाहिए कि उनके निजी हित उनके सार्वजनिक कार्यालय के कर्तव्य के अधीन हो जाएं. सदस्यों को हमेशा यह देखना चाहिए कि कहीं उनके और उनके परिवार के निजी ह‍ित सार्वजनिक हित के विरोध में तो नहीं आ रहे हैं. यदि कभी भी ऐसा कोई संघर्ष उत्पन्न होता है, तो उन्हें इस तरह के संघर्ष को इस तरह से हल करने का प्रयास करना चाहिए कि सार्वजनिक हित खतरे में नहीं पड़ें.

इसमें कहा गया कि यदि सदस्यों के पास उनके संसद सदस्य या संसदीय समितियों के सदस्य होने के कारण गोपनीय जानकारी है, तो उन्हें नियमों के अनुसार अपने व्यक्तिगत हितों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए. साथ ही सदस्यों को ऐसे व्यक्तियों और संस्थानों को प्रमाणपत्र देने से बचना चाहिए, जिनके बारे में उन्हें कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है और जो तथ्यों पर आधारित नहीं हैं. सदस्यों को किसी भी ऐसे कारण के लिए समर्थन नहीं देना चाहिए, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है या कम जानकारी है.

आचार संहिता में यह बताया गया है कि कि सदस्यों को उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधाओं और सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रचार के लिए काम करना चाहिए. उन्हें अपने मन में सबसे ऊपर मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखना चाहिए. इसमें यह भी कहा गया है कि सदस्यों को किसी विधेयक को पेश करने या प्रस्ताव पेश करने से परहेज करने के लिए सदन के पटल पर उनके द्वारा दिए गए या नहीं दिए गए वोट के लिए किसी भी शुल्क, पारिश्रमिक या लाभ की उम्मीद या स्वीकार नहीं करना चाहिए.