नई दिल्ली. ऑटो सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 20 ऑटोमोबाइल कंपनियों को मंजूरी दी गई है. सरकार ने ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट के लिए दो अलग-अलग कैटिगरी के तहत 25938 करोड़ की पीएलआई स्कीम का ऐलान किया था. इन 20 कंपनियों को Champion OEM Incentive Scheme के तहत इंसेंटिव का लाभ मिलेगा.

इस कैटिगरी के तहत ऑटोमोबाइल की 29 कंपनियों ने आवेदन दिया था जिनमें से 20 का सलेक्शन किया गया है. इन कंपनियों में देशी, विदेशी, टू व्हीकल, फोर व्हीलर और हेवी व्हीकल बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं. इस योजना को 23 सितंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया था. इस योजना के लिए आवेदन नौ जनवरी, 2022 तक खोले गए थे.

रिपोर्ट के मुताबिक स्क्रीनिंग कमिटी ने महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, JBM इलेक्ट्रिक व्हीकल, ह्यूंदै इंडिया, पिनाकल मोबिलिटी, सुजुकी मोटर गुजरात, VECV, PCA ऑटोमोबाइल और किया मोटर को मंजूरी दी है. मारुति सुजुकी इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए जरूरी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रही थी. ऐसे में उसने सुजुकी के लिए अपना नाम वापस ले लिया. मारुती ने कंपोनेंट कैटिगरी के तहत भी इस स्कीम के लिए आवेदन किया है. MG मोटर क्राइटेरिया पूरा करता है, लेकिन FDI पॉलिसी के कारण अभी तक इसे मंजूर नहीं किया गया है.

ऑटोमोबाइल सेगमेंट में टू व्हीलर कंपनियों की बात करें तो टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, पियागो को सलेक्ट किया गया है. भारत फोर्ज, Ather Energy, हीरो इलेक्ट्रिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच नहीं करती हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने ओला इलेक्ट्रिक, बूमा इनोवेटिव, Elest, हॉप इलेक्ट्रिक, एक्सिस क्लीन मोबिलिटी, पावरहाउस व्हीकल को भी नॉन-ऑटोमोटिव कैटिगरी के अंतर्गत इस स्कीम के लिए चुना है.

10 जनवरी 2022 को भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा कि वाहन और वाहन कलपुर्जा क्षेत्र के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत 115 कंपनियों ने आवेदन दाखिल किए हैं. इस योजना को 23 सितंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया था. इस योजना के लिए आवेदन नौ जनवरी, 2022 तक खोले गए थे. पीएलआई योजना के तहत आधुनिक वाहन प्रौद्योगिकी उत्पादों (वाहन और कलपुर्जे) के लिए अप्रैल, 2022 से पांच लगातार साल के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा. भारी उद्योग मंत्रालय ने बयान में कहा था, ‘‘कुल 115 कंपनियों ने पीएलआई योजना के तहत आवेदन किया है.’’

ऑटो सेक्टर के लिए इस योजना को 25,938 करोड़ रुपए के व्यय के साथ मंजूरी दी गई है. योजना का उद्देश्य इन उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है. बयान में कहा गया है कि इनमें से 83 आवेदन कलपुर्जा ‘चैंपियन’ प्रोत्साहन योजना के तहत मिले हैं. पीएलआई योजना के दो हिस्से चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन योजना और कलपुर्जा चैंपियन प्रोत्साहन योजना है. चैंपियन ओईएम योजना बिक्री मूल्य से जुड़ी योजना है. यह बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन सेल वाहनों के लिए है. माना जा रहा है कि PLI स्कीम के तहत मिलने वाले इंसेंटिव के कारण अगले पांच सालों में इस सेक्टर में 42500 करोड़ रुपए का निवेश आएगा. इससे 7.5 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे साथ ही 2.3 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन बढ़ेगा.