प्रदीप द्विवेदी. सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान का वर्ष 2022-23 का बजट पेश कर दिया है और पहली नजर में यह 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत का बजट लगता है?

आजकल चुनाव में जिस तरह मुफ्त बिजली जैसे वादे किए जा रहे हैं, उन्हें प्रायोगिक रूप देने का प्रयास किया गया है और राजस्थान में 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया है!

सीएम गहलोत ने कहा- कोरोना काल में सभी वर्ग के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं, मैं अल्प-आय वर्ग के साथ-साथ समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से आगामी वर्ष 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं. इसके साथ-साथ समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट तक अनुदान तथा 150 से 300 यूनिट तक के उपभोग पर 2 रुपए प्रति यूनिट अनुदान की घोषणा करता हूं. इस प्रकार 300 यूनिट प्रतिमाह से अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी स्लैब के अनुसार छूट का लाभ प्राप्त हो सकेगा. इससे लगभग 4 हजार 500 करोड़ रुपए का भार आएगा.

यकीनन, इससे बिजली बिलों के झटकों से राहत मिलेगी और लोगों की नाराजगी भी दूर होगी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, जनता बिजली के भारी-भरकम बिलों से काफी परेशान है, लिहाजा बिजली की दरों को कम करना भी जरूरी है?

राजस्थान में पहली बार कृषि बजट अलग से पेश किया गया, जिसमें सीएम गहलोत ने किसानों के लिये कई बड़ी घोषणाएं की हैं. इस बार सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़ी सौगात देते हुए उनकी बरसों से लंबित चल रही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को पूरा कर दिया गया है.

सीएम गहलोत ने ट्वीट किया....

न पूछो मेरी मंजिल कहां है,

अभी तो सफर का इरादा किया है,

ना हारूंगा हौसला उम्र भर,

ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है!

इस बार बजट भाषण में सीएम गहलोत ने ये बड़े ऐलान किए है....

- 50 यूनिट तक फ्री मिलेगी बिजली, जिससे 118 लाख घरेलू उपभोक्ता को इसका ुायदा होगा.

- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू होगी, जिसमें 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा निशुल्क उपलब्ध होगा.

- यही नहीं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में अब 10 लाख रुपये तक इलाज मिलेगा.

- इसके अलावा, सभी सरकारी अस्पतालों में आउट डोर-इनडोर की फ्री सुविधा मिलेगी.

- प्रदेश में इंग्लिश मीडियम के 2000 स्कूल खोले जाएंगे ओर साथ ही इंग्लिश मीडियम के 10,000 शिक्षकों की भर्ती भी होगी.

- इसके अलावा 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले की तरह पेंशन योजना का भी ऐलान किया गया है.

- साथ ही, 2022 में रीट की परीक्षा होगी और पदों की संख्या भी 32 हजार से बढ़ाकर 62000 की जा रही है.

- प्रदेश में जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे और मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि 2000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ करने की घोषणा की गई है.
- प्रदेश में 5000 नए डेयरी बूथ खोले जायेंगेे, जिनमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.

- बढ़ते साइबर क्राइम के मद्देनजर प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन बनेंगे.

- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है.

- हर जिले में 3 प्रमुख सड़कें रिपेयर की जांयेगी, तो हर विधानसभा में सड़कों के लिए 10 करोड़ की राशि का ऐलान किया गया है.

- इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर 2000 करोड़ रूपए खर्च होंगे.

- मनरेगा को लेकर अहम घोषणा के तहत अब 100 दिन की बजाय 125 दिन काम मिलेगा.

*बजट प्रस्तुत करने के बाद मीडिया से वार्ता....