केजरीवाल सरकार ने जारी किया आर्थिक सर्वे: प्रति व्यक्ति आय के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली

केजरीवाल सरकार ने जारी किया आर्थिक सर्वे: प्रति व्यक्ति आय के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली

प्रेषित समय :13:52:32 PM / Fri, Mar 25th, 2022

दिल्ली. दिल्ली विधानसभा में जारी बजट सत्र के दौरान दिल्ली का आर्थिक सर्वे जारी कर दिया गया है. दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को विधानसभा में आउटकम बजट और इकनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक पेश किया. दिल्ली के आर्थिक सर्वे की मानें तो दिल्ली में 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय सालाना आधार पर 16.81 फीसदी बढ़कर 4,01,982 रुपये हुई और दिल्ली का यह प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से तीन गुना अधिक है. इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में सिक्किम और गोवा के बाद तीसरे स्थान पर दिल्ली है.

वहीं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में शुक्रवार को जानकारी दी कि दिल्ली में सौ प्रतिशत आबादी को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक मिल चुकी है और 90 प्रतिशत लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है. उन्होंने कहा, ‘प्रतिदिन मोहल्ला क्लिनिक में 60 हजार मरीजों की जांच की जा रही है. सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के मुताबिक, 90 प्रतिशत लोग इससे संतुष्ट हैं. दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं से कुल 77 प्रतिशत लोग संतुष्ट हैं.

बता दें कि आज जब आर्थिक सर्वे जारी हो गया तो अब कल यानी 26 मार्च को सुबह 11 बजे साल 2022-23 के लिये दिल्ली का बजट पेश होगा. सूत्रों की मानें तो 28 मार्च को बजट पर चर्चा होगी और सत्र के आखिरी दिन 29 मार्च को भी बजट पर चर्चा होगी और फिर बजट प्रस्ताव को पास किया जायेगा. वहीं, दिल्ली विधानसभा जरूरत के मुताबिक सदन की बैठक की अवधि को बड़ा भी सकती है.

बता दें कि इस साल केजरीवाल सरकार ने बजट को तैयार करने के लिए दिल्ली वालों की राय मांगी थी. दिल्ली सरकार  ने आगामी बजट को लेकर पूरी तैयारी भी कर ली है. बजट में कई अहम प्रस्ताव शामिल किए जा रहे हैं जो कि सीधे तौर पर दिल्ली की जनता को फायदा पहुंचाने वाले होंगे. साथ ही शहर के विकास में एक मील का पत्थर भी साबित होंगे. बता दें कि बजट सत्र 23 मार्च से 29 मार्च के बीच चलेगा. सूत्र बताते हैं कि दिल्ली सरकार का शहरी विकास विभाग विधायक निधि योजना के तहत अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 760 करोड रुपए का बजट प्रस्ताव वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेज चुका है. इसमें से 560 करोड रुपए का बजट प्रस्ताव विधायक निधि राशि के लिए भेजा गया है. वहीं 200 करोड़ रुपए का फंड बकाया देनदारी की मद के लिए मंजूरी हेतु भेजा गया है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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