राँची. झारखंड सरकार ने नियमों में संशोधन का संकेत दिया ताकि अगर किसी कंपनी द्वारा अधिग्रहित भूमि का पांच साल तक उपयोग नहीं किया जाता है तो उसे केंद्रीय कानून के समान मूल भूमि मालिक को वापस कर दिया जाएगा. मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि जो गलती पहले की गई है उसे सुधारा जाएगा. कांग्रेस नेताओं ने राज्य विधानसभा में आरोप लगाया कि झारखंड भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास नियम-2015 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार का एक प्रावधान जिसमें कहा गया है कि यदि किसी कंपनी द्वारा अधिग्रहित किसी भी भूमि का पांच साल तक उपयोग नहीं किया गया, तो मूल भूमि मालिक को वापस कर दिया जाएगा. इसको पिछली सरकार द्वारा हटा दिया गया था.

झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के बाद कांग्रेस में शामिल हुए विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में केंद्र के उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार, यदि भूमि का अधिग्रहण 2013 अधिनियम के तहत किया जाता है और पांच साल के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसे मूल भूमि मालिक को वापस कर दिया जाना चाहिए या भूमि बैंक में जानी चाहिए. हालांकि, राज्य के नियमों में, मूल भूमि मालिक को जमीन वापस करने का प्रावधान गायब नहीं है. इसमें केवल यह उल्लेख है कि यदि पांच साल तक भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है, तो वह भूमि बैंक में जा सकती है. सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस गुमशुदा प्रावधान को राज्य के नियमों में शामिल किया जाए. इसका जवाब देते हुए मंत्री जोबा मांझी ने कहा, जो गलती पहले की गई है उसे सुधारा जाएगा.

एक अन्य समस्या पर प्रकाश डालते हुए, यादव ने कहा कि जब अधिग्रहण के लिए भूमि की पहचान की जाती है, तो सरकार भूमि मालिकों को नोटिस जारी करती है और नोटिस की तारीख के प्रकाशन के बाद, भूमि मालिक खेती के लिए अपनी जमीन का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं. यादव ने कहा कि “कई मामलों में, कंपनियां कुछ वर्षों के बाद किसी न किसी कारण से ऐसी जमीन लेने से इनकार कर देती हैं. ऐसे मामलों में, भूमि मालिक न तो खेती के लिए अपनी जमीन का उपयोग करते हैं और न ही उन्हें कंपनियों से कोई मुआवजा मिलता है. मैं सरकार से ऐसी जमीन का आकलन करने और भूमि मालिकों को मुआवजा सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा.