नई दिल्ली. कृषि कानूनों के मुद्दे पर लंबे समय तक टकराव के बाद किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर नए आरोप लगाए हैं. किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर प्रस्तावित कमेटी के लिए नाम भेजने से इनकार कर दिया है. मोर्चा का आरोप है कि सरकार इस कमेटी के बारे में उसके सवालों को टाल रही है. जब तक उसे कमेटी को लेकर सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, वह अपनी तरफ से नाम नहीं भेजेगा. यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब एक दिन पहले ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कहा था कि जैसे ही किसान मोर्चा की तरफ से नाम मिल जाएंगे, वह कमेटी का गठन कर देगी.

संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बताया गया कि कृषि सचिव संजय अग्रवाल की तरफ से 22 मार्च को SKM समन्वय कमेटी के सदस्य युद्धवीर सिंह के पास फोन आया था, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से गठित की जाने वाली कमेटी के लिए दो-तीन नाम मांगे थे. हालांकि इस बातचीत से कमेटी को लेकर कई सवालों के जवाब साफ नहीं हो पाए. इसके बाद मोर्चा की तरफ से सरकार को 24 मार्च को ईमेल भेजकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया. उसके बाद 30 मार्च को रिमाइंड कराया गया. इसके बाद भी अब तक सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है.

किसान मोर्चा ने बताया कि 24 मार्च के लेटर में उसने सरकार से पूछा था कि प्रस्तावित कमेटी के टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, यह क्या काम करेगी, इसमें और कौन-कौन सदस्य हैं, वो किन संस्थाओं से हैं. इसके अलावा ये भी पूछा गया था कि इस कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, यह किस तरह काम करेगी, इसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए कितना वक्त मिलेगा. सरकार से यह स्पष्ट करने के लिए भी कहा गया था कि यह कमिटी जो सुझाव देगी, वो सरकार पर बाध्यकारी होंगे या नहीं. मोर्चा ने कहा है कि जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे, उसकी तरफ से सदस्यों के नाम भेजने का कोई मतलब नहीं है.

डीएमके सदस्य एम. षणमुगम के सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था, उस समय उन्होंने एमएसपी को लेकर कमेटी बनाने की बात भी कही थी. सरकार इस पर काम कर रही है. हमने संयुक्त किसान मोर्चा से कमेटी की लिए नाम मांगे हैं. जितनी जल्दी नाम मिल जाएंगे, कमेटी का गठन कर दिया जाएगा.