नई दिल्ली. केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर लंबा आंदोलन किया. जिसके बाद सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े. लेकिन किसानों ने एमएसपी पर कानून को लेकर भी सरकार के सामने शर्त रखी थी. जिसके बाद सरकार ने लिखित में किसानों को कहा था कि वो एमएसपी को लेकर एक कमेटी गठित करेंगे. अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने राज्यसभा में इसे लेकर जानकारी दी है.

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि, केंद्र सरकार पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद एमएसपी को लेकर कमेटी का ऐलान करेगी. जिसमें एमएसपी को लेकर रास्ता निकाला जाएगा. इस कमेटी में किसान संगठनों के नेता भी शामिल होंगे.

बता दें कि किसान संगठन लगातार एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं. तीनों कृषि कानूनों के अलावा एक बड़ी मांग किसानों की ये भी थी. किसान नेताओं का कहना है कि, बड़े व्यापारी किसानों से सस्ते में अनाज खरीदते हैं और उसे एमएसपी पर बेचते हैं. इसीलिए किसानों को इसका कोई फायदा नहीं मिल पाता. ऐसे में किसानों के लिए एमएसपी को लेकर कानून जरूरी है. जिस पर सरकार ने कमेटी बनाने की बात कही थी. अब किसान संगठनों को इस कमेटी के बनने का इंतजार है. जिसके बाद एमएसपी गारंटी को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा.